क्या फेल हो रहे हैं अधिकारी निस्तारण में कोर्ट में बढ़ता ही जा रहा मुकदमों का बोझ

लखनऊ -प्रदेश में क्या शासन के प्रति लोगों का विश्वाश कम हो रहा है जो उन्हें इतनी बड़ी संख्या में कोर्ट की शरण लेनी पड़ रही है सरकारी आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि गृह विभाग के सबसे ज्यादा मामले इलाहाबाद है कोर्ट की लखनऊ बेंच में लंबित चल रही है वर्तमान में गृह विभाग के 45388 मामले लंबित चल रहे हैं जबकि 208542 केस डिस्पोज हो चुके हैं दूसरे नंबर पर राजस्व विभाग का 21175 मामला लंबित है जबकि 65175 मामले निस्तारित हो चुके हैं माध्यमिक शिक्षा के 7403 मामले लंबित हैं जबकि 16697 मामले निस्तारित हो चुके हैं नौनिहालों को शिक्षा देने के लिए जिम्मेदार विभाग बेसिक शिक्षा विभाग के 5747 मामले लंबित हैं जबकि 21184 मामले निस्तारित हो चुके हैं विधि विभाग भी पीछे नहीं है खुद उसके 3299 मामले लंबित हैं जबकि 15012 मामले निस्तारित हो चुके है । अब सवाल यह उठता है कि इतनी बड़ी मात्र में लंबित मामले दो पहलू हो सकते हैं कि क्या लोगों के मामले का निस्तारण विभाग और शासन के भारी भरकम अधिकारियों की फ़ौज के बावजूद उनका निस्तारण नहीं हो पा रहा है जिसके वजह से लोग मजबूरन कोर्ट का सहारा ले रहे हैं वहीँ दूसरा पहलु यह है कि लोगों के ऐसे काम नहीं हो रहे हैं जिसमे कुछ पेंच हैं और उसके लिए कोर्ट का सहारा लिया जा रहा है। विभाग स्तर और शासन स्तर पर समय बद्ध तरीके से मामले को निबटाया जाया तो कोर्ट में मुकदमों के बोझ से सरकार को राहत मिल सकती है । Source cocis