डी एम आशुतोष निरंजन इन एक्शन ,आंकड़ों की बाजीगरी करने वाले अधिकारी परेशानी में

गोंडा -नए डी एम आशुतोष निरंजन ने जैसे गोंडा के अधिकारीयों की नब्ज पकड़ ली है काम न करने की प्रवृत्ति और आंकड़ों में ही विकास की नाव बहाने वाले अधिकारीयों पर जिलाधिकारी की लगता है पैनी नजर है आंकड़ेबाज अफसरों के लिए मुश्किलें खड़ी होती जा रही हैं जब से नए डी एम आशुतोष निरंजन ने जिले का चार्ज संभाला इनके आक्रामक कार्य शैली4 अप्रैल को जब विकास से सम्बंधित मामलों की बैठक शुरू हुई अधिकारीयों के परेशानी का सबब बढ़ता गया और यह सन्देश साफ़ जाने लगा की अब कागजों में नहीं यथार्थ रूप में विकास दिखना चाहिए | जंग लग चुके जिले को आशा की किरण दिखाई देती नजर आ रही है नवागन्तुक जिलाधिकारी की विकास कार्यक्रमों की पहली समीक्षा बैठक में कई लापरवाह अधिकारी जिलाधिकारी के निशाने पर आ गए। फर्जी आंकडे़बाजी और बिना अनुमति जिलाधिकारी की बैठक से नदारद रहना कई अधिकारियों को मंहगा पड़ा तो कई अधिकारियों के खिलाफ विकास कार्यक्रमों में लापवाही बरतने पर कार्यवाही भी हुई। जिलाधिकरी आशुतोष निरंजन सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक कर रहे थे, जहां पर उन्हांेने कई विभागीय अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्यवाही की।
सी एम की प्राथमिकताओं पर जोर
जिलाधिकारी ने विकास कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक से बिना अनुमति अनुपस्थित रहने पर एक्सईएन लोक निर्माण विभाग, एक्सईएन राजकीय निर्माण निगम, एक्सईएन पैक्सफेड, एक्सईएन आवास विकास एवं परिषद, जिला क्षय रोग अधिकारी, एक्सईएन यूपीपीसीएल का एक-एक दिन का वेतन काटने के साथ स्पष्टीकरण तलब किया है। इसके अलावा कलेक्ट्रेट के जीर्णोद्धार में घोर अनियमितता बरतने पर सीएण्डडीएस के परियोजना प्रबन्धक के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज कराने एवं स्वास्थ्य कार्यक्रमों में लापरवाही बरतने पर मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 अमर सिंह कुशवाहा से स्पष्टीकरण तलब किया है। विकास कार्यक्रमों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कई विभागों द्वारा दिए गए गलत आंकड़ों पर अधिकारियों की बैठक में ही जमकर क्लास लगाई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि आफिस में आराम फरमाने के बजाय क्षेत्र में निकलें और धरातल पर काम करें, फर्जी आंकड़ेबाजी नहीं चलेगी। जिलाधिकारी ने आगाह किया कि अगली बैठक में कार्यक्रमों का गलत नक्शा मिलने पर निलम्बन के लिए तैयार रहें। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद की रैंकिंग स्वास्थ्य कार्यक्रमों, ग्राम्य विकास, निर्माण कार्य, डूडा, लोहिया आवास, इन्दिरा आवास आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण, अल्पसंख्यक कल्याण, अन्धता निवारण कार्यक्रम, पशुपालन कार्यक्रम में डी श्रेणी में पाई गई है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पूरा जिला काम करते दिखना चाहिए, अधिकारी कागजी घोड़े दौड़ान बन्द कर दें।
पचास लाख से अधिक लागत की सड़कों के निर्माण की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने धन होनके बावूजद काय्र में धीमी प्रगति पर एक्सईएन को कड़ी फटकार लगाते हुए युद्धस्तर पर कार्य कराने तथा सभी सड़कों के पूर्ण करने की अवधि की टाइम लाइन लिखित रूप से देने के आदेश दिए हैं। जिलाधिकारी ने गोण्डा-जरवल फोर लेन मार्ग से तत्काल कार्य प्रारम्भ कराने के निर्देश देते हुए कहा कि डीएफओ व पीडब्लूडी के अधिकारी एक सप्ताह के भीतर सड़कों के किनारे लगे पेड़ों का सर्वे कर कटान हेतु कार्यवाही प्रारम्भ कर दें। उन्होने बताया कि गोण्डा-जरवल मार्ग मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाली सड़कों में है, इसे हर हाल में दिसम्बर 2016 तक पूर्ण कराया जाय। समीक्षा में ही फरेन्दा-जरवल मार्ग की प्रगति रिपोर्ट फर्जी पाई गई जिस पर डीएम ने एक्सईएन को जमकर फटकार लगाते हुए सही रिपोटिंग व मनीटरिंग के आदेश सीडीओ का दिए हैं। खस्ताहाल मार्ग दर्जीकुंआ-मनकापुर-बभनान जिसके निर्माण हेतु शासन से 544 करोड़ धनराशि की स्वीकृति हो चुकी ह,ै मनकापुर-मसकनवा सड़क, करनैलगंज से कुकरभुकवा मार्ग, गोण्डा-चन्दवतपुर-तिलका मार्ग के निर्माण की प्रगति बेहद धीमी है। इस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। डा0 राम मनोहर लाहिया समग्र ग्रामों में सड़क निर्माण की समीक्षा में आंकड़ों व प्रापत धनराशि कर रिपोर्टिंग में भिन्नता पाई गई जिस पर डीएम ने मुख्य कोषाधिकारी से डा0 राम मनोहर लोहिया ग्रामों के लिए सड़क के मद में निर्गत धनराशि का ब्योरा मांगा है। इसके अलावा जिलाधिकारी ने सर्किट हाउस, ट्रान्जिट हास्टल, जिला अस्पातल में निर्माणाधीन 300 शैया वाले अस्पताल, अपर निदेशक स्वास्थ कार्यालय व आवासीय जिला महिला चिकित्सालय में 100 बेड के मैटरनिटी वार्ड परिसर, जिला कारागार की मुख्य प्राचीर के निर्माण, सीएचसी छपिया के निर्माण, जिला महिला चिकत्सालय के उच्चीकरण, कम्पोजिट विद्यालय कलेक्ट्रेट के जीर्णोद्धार, कब्रिस्तानों के बाउण्ड्रीवाल के निर्माण, आसरा आवास योजना के तहत 600 आवासों के निर्माण की प्रगति जिला जेल में आवासीय भवन के निर्माण, उपकोषागार तरबगंज के निर्माण, समाज कल्याण निर्माण निगम द्वारा मिर्नाणाधीन आयुक्त कार्यालय, राजकीय पालीटेक्निक गोण्डा, राजकीय इण्टर कालेज पेड़ारन, आईटीआई परसपुर व ईवीएम गोदाम गोण्डा की प्रगति रिपोर्ट देखी। ईवीएम को माह मई तक हर हाल में तथा अन्य को जून 2016 को प्रत्येक दशा में पूर्ण कराने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारी व कार्यदायी संस्था के अधिकारियों को दिए हैं। कृषि विभाग की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने पारदर्शी किसान योजना, डीबीटी योजना, केसीसी, फसल बीमा योजना, किसाना दुर्घटना बीमा योजना, एकीकृत बागवानी,पशुपालन विभाग में कुक्कुट विकास, सभी जिला मुख्यालयों को फोर लेन से जोड़ने आदि की समीक्षा की। जिलाधिकारी ने उपनिदेशक कृषि श्रवण को निर्देश दिए कि जनपद के सभी ब्लाकों में चार-चार ब्लाक करके कैम्प लगवाएं तथा कैम्प में किसानों का रजिस्ट्रेशन कराने के निर्देश दिए हैं। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण में प्रदेश में सबसे खराब स्थिति पर जिलाधिकारी ने एक्सईएन से जवाब तलब किया तो वे सफाई देते नजर आए इस नारजा डीएम ने तत्काल एक्सईएन विद्युत का वेतन रोकने के साथ स्पष्टीकरण तलब किया तथा पन्द्रह दिन में सुधार न होने पर कार्यवाही के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी हैं। वहीं स्वास्थ कार्यक्रमों में भी जनपद की स्थिति डी ग्रेड में मिली इस नाराज डीएम ने सीएमओ से स्पष्टीकरण तलब कर आफिस में बैठकर आंकड़े देने के बजाय फील्ड में जाकर काम करने की नसीहत दी है। ग्राम्य विकास विभाग की समीक्षा में भी जिले की रैंकिग डी ग्रेड होने पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी ने जनपद के सभी विकासखण्डों में तैनात खण्ड विकास अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में तत्काल प्रभाव बदलाव करने के आदेश सीडीओ को दिए हैं। इसके अलावा जिलाधिकारी ने जननी सुरक्षा योजना के तहत शेष 16 प्रतिशत भुगतान को तत्काल कराने के आदेश सीएमओ को दिए हैं। जिलाधिकारी ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की समीक्षा के दौरान डीएसओ को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी कोटेदार या कार्डधारक के पास पुराना राशन कार्ड नहीं मिलना चाहिए, यदि किसी के पास पुराना कार्ड पाया गया तो कठोर कार्यवाही के लिए तैयार रहें। समीक्षा बैठक में जिलाधिाकरी ने समाजवादी पेंशन, विधवा पेंशन, महिला कल्याण, ग्रामीण आजीविका मिशन, पशुओं का टीकाकरण, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल, डा0 राम मनोहर लोहिया आवास योजना, आन्तरिक गलियों का निर्माण, मनेरगा, श्रमिकों के पंजीकरण सहित सरकार द्वारा संचालित अन्य सभी विकास कार्यक्रमों की गहन समीक्षा की।

सबसे पिछड़े जिलों में है गोंडा की गिनती
लखनऊ से गोंडा रोड से चलते समय ही गोंडा वालों को अपने जिले की बदहाली और वहां की व्यवस्था पर निराशा ही होती है स्थिति यहाँ तक बदतर है कि कई वर्षों से रोड को सुधारने के लिए कोई प्रयास हुए ही नहीं अब जिलाधिकारी के सामने यह भी चुनौती होगी कि टेंडर के खेल में जिस तरह से दबंगों का दखल होता है उसको भी रोकने की जिम्मेदारी रहेगी |