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गुलबर्ग हत्याकांड सजा का हुआ एलान

aapkikhabar अहमदाबाद : 14 साल बाद गुलबर्ग मामले में सजा का एलान कर दिया गया एसआईटी की विशेष अदालत ने 2002 में हुए गुलबर्ग सोसाइटी दंगा मामले के सभी 24 दोषियों की सजा का ऐलान आज कर दिया है. कोर्ट ने 11 दोषियों को उम्रकैद की सजा , 12 को 7 साल और एक दोषी को 10 साल कैद की सजा सुनाई है. सरकारी वकील आर सी कोडेकर ने कहा कि सजा सुनाते वक्त कोर्ट ने इस 2002 मामले को सभ्य समाज का सबसे काला दिन बताया. 

गौरतलब है कि गुलबर्ग सोसाइटी के मामले में कोर्ट ने 66 आरोपियों में से 24 को दोषी ठहराया था और 36 को बरी कर दिया था. इस मामले में कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी समेत 69 लोगों की हत्या निर्ममता से कर दी गई थी. विशेष अदालत ने अभियोजन, बचाव पक्ष के साथ-साथ पीड़ितों के वकील की दलीलें पूरी होने के बाद सोमवार को घोषणा की थी कि सजा शुक्रवार यानी को सुनाई जाएगी.

चार घंटे तक मारपीट कर जिन्दा जलाया गया था 27 फरवरी 2002 को गोधरा के पास 59 लोगों की हत्या के एक दिन बाद अहमदाबाद के चमनपुरा इलाके के गुलबर्ग सोसाइटी में हिंसक भीड़ ने हमला किया था. 28 फरवरी, 2002 को को हुए इस हमले में कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी सहित 69 लोग मारे गये थे. एक प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हमलावरों की संख्या करीब 20 हजार थी. इस सोसाइटी में 29 बंगले और 10 फ्लैट थे, जिसमें एक परिवार पारसी और बाकी सभी मुसलिम परिवार रहते थे . भीड़ ने करीब चार घंटे तक सोसाइटी में मारपीट की, लोगों को जिंदा जला दिया.

भीड़ ने सांसद की भी नहीं सुनी थी घटना को याद कर एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि जब भीड़ ने गुलबर्ग सोसाइटी को चारों तरफ से घेर लिया, तो बच्चों, बुजुर्गों और औरतों ने इसी सोसाइटी में रहनेवाले कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी के दो मंजिला घर में पनाह ली. उन्हें उम्मीद थी कि जाफरी की जान-पहचान की वजह से शायद उनकी सुरक्षा का कोई उपाय हो जायेगा. लेकिन, हिंसक भीड़ ने घरों में आग लगाना शुरू किया. आखिर में एहसान जाफरी खुद बाहर आये और उन्होंने भीड़ से कहा, आपलोग चाहें तो मेरी जान ले लें, लेकिन बच्चों और औरतों को छोड़ दें. लेकिन, भीड़ ने उन्हें घर से घसीट कर बाहर लाया और मौत के घाट उतार दिया. घर को आग लगा दी. मूल रूप से मध्यप्रदेश के रहने वाले जाफरी छठी लोकसभा के सदस्य थे.

जकिया जाफरी को 14 साल बाद मिला न्याय पति की नृशंस हत्या के बाद जाफरी की विधवा जकिया जाफरी ने 14 साल तक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी. जाकिया को 2009 में कामयाबी मिली, जब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए एसआइटी को पूरे मामले की जांच के आदेश दिये थे. जाकिया ने आरोप लगाया था कि हमले के बाद उनके पति ने पुलिस और तत्कालीन मुख्यमंत्री सभी को संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की. गुलबर्ग सोसाइटी में 39 शव बरामद हुए थे, जबकि जाफरी व 14 साल के एक पारसी बच्चे अजहर मोडी समेत 31 लोगों को लापता बताया गया था. घटना के सात साल बाद 31 में से 30 को मृत घोषित कर दिया गया. मुजफ्फर शेख 2008 में जिंदा मिले. उन्हें एक हिंदू परिवार ने पाला और उनका नाम  विवेक रखा. इधर, दंगे में अपनी पत्नी और बच्चों को खो देने वाले रफीक मंसूरी घटना के वक्त 31 साल के थे. वह पुराने दिनों को याद कर कहते हैं,  हमने कभी सांप्रदायिक तनाव का माहौल नहीं देखा था. हमारी सोसाइटी के मुसलमान पड़ोस के हिंदुओं के साथ दीवाली और होली मनाते थे और हिंदू ईद के दिन हमारे घर आते थे.

जानिये कब क्या हुआ
-गुलबर्ग सोसाइटी केस की जांच सबसे पहले अहमदाबाद पुलिस ने शुरू की थी. 2002 से 2004 के बीच छह चार्जशीट दाखिल की गयी.-8 जून, 2006 :  एहसान जाफरी की बेवा जकिया ने शिकायत दर्ज करायी, जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, कई मंत्रियों और पुलिस अफसरों को जिम्मेवार ठहराया गया.-7 नवंबर, 2007 : गुजरात हाइकोर्ट ने इस फरियाद को एफआइआर मान कर जांच करवाने से मना कर दिया.-26 मार्च, 2008 : सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात दंगों के 10 बड़े केसों (गुलबर्ग कांड समेत) की जांच के लिए आरके राघवन की अध्यक्षता में एक एसआइटी गठित की.-मार्च 2009 : फरियाद की जांच का जिम्मा भी सुप्रीम कोर्ट ने एसआइटी को सौंपा.-सितंबर,  2009 : ट्रायल कोर्ट में गुलबर्ग हत्याकांड का ट्रायल शुरू.-27 मार्च 2010 : नरेंद्र मोदी से एसआइटी ने पूछताछ की.-14 मई, 2010 : एसआइटी ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी.-8 फरवरी, 2012 : एसआइटी ने अपनी रिपोर्ट मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश की.-10 अप्रैल, 2012: मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने मोदी और अन्य 62 लोगों को क्लीनचिट दी.-7 अक्तूबर, 2014 : सुनवाई के लिए जज पीबी देसाई की नियुक्ति.-22 फरवरी, 2016 : सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अदालत को तीन महीने में फैसला सुनाने को कहा.सोर्स वेब 

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