केंद्र सरकार कि योजना पर अखिलेश यादव की फोटो छापे जाने पर भाजपा ने की आपत्ति

लखनऊ - जनता पार्टी ने सपा सरकार के मुखिया पर राष्ट्रीय खाद्यान योजना के वितरण हेतु आज वितरण किये गये राशन कार्डो पर अकेले मुख्यमंत्री जी के फोटो छापे जाने पर गंभीर आपत्ति की हैं। प्रदेश प्रवक्ता हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ने आज पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि उ0प्र0 के 3 करोड़ गरीब लोगो को मोदी सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अन्र्तगत 2/- प्रतिकिलो गेहूं 3/- प्रतिकिलो चावल तथा 1/-प्रतिकिलो मोटा अनाज प्रतिव्यक्ति 5 किलोग्राम गेहूं तथा 5 किलोग्राम चावल प्रतिमाह वितरित किये जाने हेतु प्रदेश सरकार को उपलब्ध कराया है।
राशन केंद्र सरकार उपलब्ध कराती है हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव ने कहा कि प्रत्येक गरीब को खाद्यान्न पहुंचे उसके लिए आदरणीय मोदी जी की सरकार ने योजना देश भर में लागू की है। उन्होंने कहा कि उ0प्र0 सरकार ने इस योजना को प्रदेश में लागू किये जाने पर पहले ही बहुत विलम्ब कर केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश की गरीब लोगो को राशन न्यूनतम मूल्य पर उपलब्ध कराये जाने की योजना गरीबों तक समय से नहीं पहुंचने दिया। उन्होंने प्रदेश सरकार पर राशन कार्डो पर केवल मुख्यमंत्री की फोटो छापे जाने पर गंभीर आपत्ति जताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी द्वारा वितरित किये गये राशन कार्डो पर प्रधानमंत्री मोदी जी की भी चित्र अवश्य होना चाहिए था क्योंकि यह योजना केन्द्र सरकार की है तथा गरीब लोगो के बीच वितरित किये जाने वाला राशन भी केन्द्र सरकार ही उपलब्ध करा रही है।उन्होंने प्रदेश की सपा सरकार पर सस्ती लोकप्रियता और चुनावी राजनीति में लाभ लेने की नियत से योजना को देर से लागू किये जाने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये खाद्यान्न का रख रखाव भी उपयुक्त न होने के कारण वितरित किये जाने वाला खाद्यान्न खराब हो रहा है।प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश सरकार के मुखिया केन्द्र सरकार पर अर्नगल आरोप तो आए दिन लगाते रहते है परन्तु केन्द्र सरकार द्वारा गरीब लोगो की सहायतार्थ योजनाओं के क्रियान्वयन के प्रति पूरी तरह से उदासीन है। निर्धन लोगो के अंतरिक्त गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को शिशु जन्म के बाद 6 माह तक भोजन के आलावा कम से कम 6000/- का मातृत्व लाभ भी दिये जाने का प्रावधान है तथा 14 वर्ष तक के बच्चे भी निधारित पोषण मानक के अनुसार भोजन के हकदार होगे। भोेजन आपूर्ति न हो पाने की स्थिति में खाद्य सुरक्षा भत्ता का भी प्रावधान किया गया है। योजना की शिकायत के निवारण हेतु जिला स्तर पर शिकायत निस्तारण तंत्र को भी गठन किया जायेगा। लेकिन सपा सरकार केन्द्र की योजना के क्रियान्वन के बजाय केवल राजनीति कर रही है।