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पिछली सरकार में नगर विकास विभाग ऐसे आदमी के पास जो देश के खिलाफ रहे



पिछली सरकार में नगर विकास विभाग ऐसे आदमी के पास जो देश के खिलाफ रहे

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लखनऊ -संकल्प पत्र के नाम पर भाजपा ने पिछली सरकार पर प्रहार पत्र जारी किया और विकास के न हो पाने के लिए पिछली सरकार को कोसा । आरोप यह भी लगाया गया कि पिछली सरकार में जहां भाजपा के प्रतिनिधि चुने गए थे वहां सरकार ने काम नही करने दिया ।


पिछली सरकार में नगर विकास विभाग ऐसे व्यक्ति के पास था, जो हमेशा जनता और देश के खिलाफ ही रहे। उनके विभाग में हर काम उल्टा ही होता था।
संकल्प पत्र के कुछ खास बिंदु
क्षेत्रीय स्तर पर हवाई कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए भाजपा सरकार काम कर रही है, ताकि छोटे शहरों से भी हवाई कनेक्टिविटी प्रदान की जा सके.


साथ ही शहरी इलाकों में रहने वाले गरीबों व दलितों के उत्थान के लिए कई योजनाओं पर कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी के तहत मलिन बस्तियों में बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने के साथ ही बाल्मीकि समुदाय के लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाएगी। 
सर्वोच्च प्राथमिकता अच्छी सड़क, विद्युत आपूर्ति, जल आपूर्ति, आवागमन व परिवहन सुविधा



पिछली सरकार ने नागरिकों को बिजली, पानी, सड़क व अन्य बुनियादी सुविधाओं से वंचित किया। भाजपा सरकार प्रदेश के लोगों को बुनियादी सुविधाएं, रोजगार के साधन और पारदर्शी प्रशासन देने के लिए संकल्पित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रदेश के लोगों के लिए धन और संसाधन उपलब्ध करा रहे थे, लेकिन विकास को जनता तक पहुंचाने में वो सरकारें बाधा पहुंचा रही थीं। प्रधानमंत्री मोदी देश के सभी गरीबों को मकान देने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन पिछली सरकार केंद्र की योजना के तहत लगभग 7 हजार मकान बना सकी थी, जबकि भाजपा ने अपनी सरकार के छह माह में ही 1 लाख 61 हजार मकान गरीबों के लिए बनवा दिए हैं। 


मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा ग्रामीण क्षे़त्रों में लोगों को मकान देने की योजना शुरू की है। पिछली सरकार ने इस योजना के तहत केवल 20 हजार मकान बनवाए, जबकि भाजपा की सरकार ने इतने कम समय में ही प्रदेश में 9 लाख 71 हजार मकान बनवाए हैं। अनधिकृत काॅलोनियों में लोग बिजली जैसी बुनियादी सुविधा के लिए तरस रहे थे। भाजपा की हमारी सरकार ने हर घर को बिजली देने के लिए निःशुल्क कनेक्शन देने का काम किया और इतने कम समय में ही 20 लाख कनेक्शन दिए गए। । उन्होंने कहा कि रेहड़ी-पटरी वालों का पंजीकरण कर लिया गया है और अब सरकार की प्राथमिकता इनका उपयुक्त पुनर्वास करने के बाद नगरों को अतिक्रमण मुक्त बनाया जाएगा। 


वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना से देश-दुनिया में चमकेगा हर जिला
प्रदेश में एक ऐसा अभिनव प्रयोग शुरू किए जाने की तैयारी है, जो प्रत्येक जिले में परम्परागत उत्पाद का हब तैयार कर देगा। इससे स्थानीय स्तर पर न केवल रोजगार सृजन होगा, बल्कि उस जिले में व्यवसाय व कारोबार बढ़ने से देश-दुनिया के आर्थिक केंद्रों के नक्शे पर स्थान बनेगा। दरअसल, राज्य सरकार वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट नाम की महत्वाकांक्षी योजना लाने की तैयारी कर रही है। 


 



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