योगी सरकार के राडार पर अब औद्योगिक विकास विभाग ,सीएजी जांच से होगा खुलासा

लखनऊ - औद्योगिक विकास प्राधिकरणों की सीएजी जांच में तेज़ी लाने के लिए सरकार ने नोडल अफसर तैनात करने का फैसला लिया है। ये नोडल अफसर सीएजी को जांच में मदद करेंगें। सीएजी जांच के बाद पिछली सरकारों के घोटालेबाजों पर गाज गिरना तय , विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास प्राधिकरणों में धांधली की बात उठाई थी। उस दौरान प्राधिकरणों के सीएजी ऑडिट का ज़िक्र भी हुआ था।

अखिलेश सरकार में भी प्राधिकरणों के सीएजी ऑडिट की बात हुई थी लेकिन अखिलेश सरकार ने उसपर हामी नहीं भरी। सूबे में योगी सरकार के आते ही प्राधिकरणों के सीएजी ऑडिट का फैसला हुआ। अब सीएजी ऑडिट में तेज़ी लाने के लिए यूपी सरकार ने हर प्राधिकरण में एक नोडल अफसर तैनात कर दिया है जो सीएजी की मदद करेगा वहीं हर प्राधिकरण को भी एक-एक नोडल अफसर नामित करना होगा। माना जा रहा है कि इस फैसले के बाद ऑडिट के काम मे तेज़ी आएगी और नोएडा,ग्रेटर नोएडा,गाज़ियाबाद की कीमती ज़मीनों को जुगाड़ से कौड़ियों में बेवहने वालों के नाम का खुलासा होगा। भाजपा पिछली सरकारों पर प्राधिकरणों में मनमानी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाती रही है।

कई घपलेबाज होंगे बेनकाब

अब सीएजी ऑडिट से नोएडा, ग्रेटर नोएडा,यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में हुए घपलों का खुलासा होगा। अपना पक्ष रखने के लिए सरकार ने प्राधिकरणों को नोडल अफसर नियुक्त करने का आदेश दिया है। इस आदेश से साफ हो गया है कि कुछ गुनाहगारों के नाम जल्द बेनक़ाब होंगें।