यूपी में अब 94 नहीं 37 विभागों का ही होगा अस्तित्व

यूपी में अब 94 नहीं 37 विभागों का ही होगा अस्तित्व
डेक्स (प्रभास्श त्रिपाठी )...मौजूदा 94 विभागों में नागरिक उड्डयन, सूचना, आबकारी, सतर्कता, सार्वजनिक उद्यम, निर्वाचन, न्याय, खाद एवं रसद, लोक सेवा प्रबंधन, मुख्यमंत्री कार्यालय, बांट एवं माप, आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक्स ही पूरी तरह बरकरार रहेंगे. इसके अतिरिक्त अन्य विभागों का दूसरे विभागों के साथ विलय कर दिया जाएगा. सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार कई विभागों की उपयोगिता अब रह नहीं गई है. जिले के कलेक्टर विभागों के अधिकारी से अपनी सुविधा के हिसाब से काम लेते हैं. दूसरी तरफ साइबर क्राइम सहित तमाम तरह की चुनौतियां व आवश्यकताएं भी सामने आती रहती हैं. लिहाजा इस बदलाव की जरूरत सरकार महसूस कर रही है. वही यह भी माना जा रहा है कि नहीं ढांचे का सियासी समीकरण पर भी असर पड़ेगा. पुनर्गठित स्वरुप वाले विभागों का आकार बड़ा होगा. जिनसे विभागों की जिम्मेदारी वर्तमान की अपेक्षा काफी बढ़ जाएगी. यही नहीं इसका असर मंत्रिमंडल के स्वरूप पर भी पड़ेगा. जानकारों का कहना है कि काम के बंटवारे की नियमावली भी बदलेगी. मौजूदा व्यवस्था में ज्यादातर विभाग मंत्री और प्रमुख सचिव तक सीमित हैं. राज्य मंत्री और अन्य अधिकारियों के अधिकार बहुत सीमित हैं जिससे उनकी जवाबदेही तय नहीं हो पाती है. लेकिन इस व्यवस्था के लागू होने के बाद उनकी जवाबदेही भी तय होगी और उनके काम का दायरा भी बढ़ेगा

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