बिल्डर्स को सीएम योगी आदित्यनाथ की चेतावनी , कहा बहुत सारे लोगों ने बहुत फ्रॉड किया है
लखनऊ -मेरा घर कार्यक्रम में बोलते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिल्डर्स को चेतावनी भी दी और कहा कि उपभोक्ताओं का हित सबसे ऊपर है | मेरा घर कार्यक्रम एक समाचार चैनल द्वारा आर्गनाइज किया गया था | मुख्यमंत्री ने इस मामले पर बोलते हुए कहा कि इस मामले में बॉयर्स का अहित भी न हो और बिल्डर्स का अहित भी न हो। रेरा के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था दे दी गई है। रेरा इस बात की गारंटी बॉयर्स को देता है कि कोई भी बिल्डर कहीं भी चीटिंग न करने पाए। रेरा के माध्यम से किसी भी उपभोक्ता के हितों को संरक्षित करने की गारंटी दी जा सकती है| उन्होंने कहा मैंने पहले भी कहा था कि आवश्यकता पड़ेगी तो सरकार कोई भी सख्त कदम उठाने में हिचकेगी नहीं। अगर इस सबके बाद भी समस्या का समाधान नहीं होता तो रेरा उसके बाद अपने तरीके से भी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है|
- हम लोग चाहते हैं कि समस्या का समाधान हो। ये समस्या एक दिन में नहीं आई है पिछले 12-15 वर्षों की समस्या है और एक दिन में सुलझेगी नहीं|
- अगर सरकार एक तरफा सोचती तो हम लोगों बिल्डर्स की प्रॉपर्टी को जब्त करके बहुत सख्ती के साथ पेश आ रहे होते, हम एफआईआर दर्ज करके तमाम बिल्डर्स को बंद कर दिए होते, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत फ्रॉड किया है। हम लोग नहीं चाहते हैं कि इस मामले को किसी तरह के लिटिगेशन में जा सकते हैं |
- रेरा के अंतर्गत इस प्रकार की कार्रवाई प्रारंभ हो गई है। हम लोग बॉयर्स की समस्या का समाधान भी चाहते हैं और बिल्डर्स को भी समस्या न हो। लेकिन अंतत: हम लोग बॉयर्स के हितों को ध्यान में रखकर कार्य करेंगे और सरकार इसके लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है
- जो बिल्डर्स ईमानदारी के साथ बॉयर्स की समस्या का समाधान करना चाहेगा, सरकार उसके साथ उतनी ही संवेदनशीलता के साथ पेश आएगी लेकिन जो बिल्डर्स इन सबके बावजूद अपने पुराने ढर्रे में बदलाव नहीं करेगा, सरकार उसके साथ उतनी ही सख्ती से निपटेगी
- ग्रामीण क्षेत्र में 24 लाख व शहरी क्षेत्र में 15 लाख आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देने में तो सफल होंगे ही, साथ-साथ बिल्डर्स व बॉयर्स की जो समस्या जो प्रदेश के अंदर है। खासतौर पर नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस-वे में भी समस्याओं का समाधान करने में सफल होंगे|
- इस क्रम में उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में 24 लाख आवास बनने हैं और शहरी क्षेत्र में 15 लाख आवास। हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र में 9.77 लाख घरों की कार्ययोजना बनाई है अपितु लगभग 8.70 लाख से अधिक आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीबों को उपलब्ध करा चुके
- प्रदेश के अंदर हम लोगों ने वर्ष 2022 का एक लक्ष्य रखा है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि वर्ष 2022 तक देश के अंदर कोई भी ऐसा गरीब न हो जिसके पास सिर ढकने के लिए छत न हो
- उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार को आए हुए अभी आठ महीने हुए हैं और इस दौरान हम लोगों ने प्रदेश के अंदर जो अपनी कार्य योजना लागू की है, इसमें भारत सरकार की तर्ज पर रेरा एक्ट को प्रदेश के अंदर लागू कर दिया है
- मेरा घर' इस ज्वलंत विषय से उठाकर के पिछले 10-12 साल से जो बॉयर्स परेशान थे, उनके लिए यह एक सार्थक पहल की हैः