आलू मामले किसानों को देने वाली बड़ी राहत रेट गिरने के साथ सरकार करेगी भरपाई

आलू मामले किसानों को देने वाली बड़ी राहत रेट गिरने के साथ सरकार करेगी भरपाई

डेस्क-राज्य सरकार आलू उत्पादक किसानों को बड़ी राहत देने जा रही है। एक निश्चित मूल्य से आलू का बाजार भाव गिरने पर अंतर की भरपाई किसानों को सरकारी खजाने से की जाएगी। इस निश्चित मूल्य की घोषणा करने जा रही है यह मूल्य 600-700 रुपये प्रति क्विंटल के बीच रखने पर सहमति करीब-करीब बन चुकी है। इतना ही नहीं, दूसरे राज्यों में आलू भेजने पर ट्रांसपोर्टेशन खर्च में भी भारी छूट दी जाएगी।

इन किसानों की समस्याओं के हल के लिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में चार सदस्यीय मंत्री समूह का गठन किया गया है। शासन के उच्चपदस्थ सू प्रदेश सरकार आलू का एक मॉडल रेट घोषित करेगी। यह मॉडल रेट दिल्ली, बिहार, मध्य प्रदेश और हरियाणा की मंडियों में आलू के भाव के आधार पर तय किया जाएगा।

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अगर यूपी की मंडियों में आलू उत्पादक किसानों को मॉडल रेट से कम दाम मिल रहा होगा तो मूल्य में इस अंतर की भरपाई प्रदेश सरकार अपने संसाधनों से करेगी। यह सुविधा सिर्फ लघु और सीमांत किसानों के लिए होगी। एक हेक्टेयर तक की जोत वाले सीमांत और दो हेक्टेयर तक की जोत वाले लघु किसान की श्रेणी में आते हैं।

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