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अब जी-20का मकसद-आईएस का सफाया,क्लाइमेट चेंज पर मोदी के 7 मंत्र

अब जी-20का मकसद-आईएस का सफाया,क्लाइमेट चेंज पर मोदी के 7 मंत्र
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अंताल्या। जी-20 सम्मेलन में पेरिस में हुए आतंकी हमले का साया रहा। क्लाइमेट चेंज (जलवायु परिवर्तन) और आतंकवाद सम्मेलन के मुख्य एजेंडे में शामिल थे। क्लाइमेट चेंज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का एजेंडा रखा। मोदी ने दुनिया को बताया कि क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए जी-20 देश क्या कर सकते हैं।

मोदी के 7 सूत्र

इन सूत्रों के अनुसार सौर और पवन ऊर्जा जैसे संसाधनों पर रिसर्च और डवलपमेंट बढाया जाए, क्लीन एनर्जी के वैश्विक लक्ष्य को हासिल करने के लिए पैसा और टेक्नोलॉजी उपलब्ध हों, हम सभी देशों को 2020 तक 100 अरब डॉलर सालाना का लक्ष्य हासिल करना चाहिए,जी-20 देशों को शहरों में यातायात के सार्वजनिक साधन 2030 तक 30फीसदी बढाने चाहिए,हमें अपना लक्ष्य अब कार्बन क्रेडिट से ग्रीन क्रेडिट से की ओर ले जाना चाहिए,फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल तो कम करना ही है, अपनी जीवनशैली भी बदलनी है व प्रकृति से प्यार मेरे प्रस्ताव का मकसद है।

मोदी के ये 5 अतिरिक्त लक्ष्य

मोदी ने कहा कि 2022 तक 175 गीगावाट रीन्यूएबल एनर्जी की अतिरिक्त क्षमता विकसित करनी है, कोयले पर टैक्स और फॉसिल फ्यूल पर मिलने वाली सब्सिडी को कम करना है,क्लीन टेक्नोलॉजी को बढावा देने के लिए 3 अरब डॉलर का नेशनल क्लीन एनर्जी फंड बनाना है, क्लाइमेट चेंज पर अपने आईएनडीसी कार्यक्रम की बदौलत दुनिया से कदमताल करना है व क्लाइमेट चेंज पर यूएन समझौते के तहत पेरिस में हुई बात से ठोस नतीजे निकालना जरूरी है।

ओबामा बोले,आईएस के खिलाफ दोगुने प्रयास

प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद से लडने के लिए एकजुट वैश्विक प्रयासों का आह्वान किया, वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इस्लामिक स्टेट के नेटवर्क को नेस्तानाबूद करने के प्रयास दोगुने करने का संकल्प लिया। समावेशी आर्थिक विकास और जलवायु परिवर्तन पर चर्चा हुई। यूएन महासचिव बान की-मून ने कहा है कि वह जल्द ही संयुक्त राष्ट्र महासभा को आतंकवाद से निपटने के लिए व्यापक योजना सौंपेंगे।

आतंकपोषण के खिलाफ प्रस्ताव

अब सोमवार को दो दिवसीय सम्मेलन के समापन में एक प्रस्ताव पारित किया जा सकता है। इसमें आतंकवाद के लिए मददगार हालात के खिलाफ अधिक व्यापक रूख अपनाने और इसकी आर्थिक सहायता की कडी को खत्म करने पर जोर दिया जा सकता है। घोषणा में "फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स" को तेजी से लागू करने की बात हो सकती है।


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