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सातवें पे कमीशन ने रिपोर्ट सौंपी

सातवें पे कमीशन ने रिपोर्ट सौंपी
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नई दिल्ली: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एक बडी सौगात के रूप में अच्छी खबर है। जस्टिस एके माथुर के नेतृत्व में गठित सातवें वेतन आयोग ने गुरूवार शाम अपनी रिपोर्ट केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली को सौंप दी।

रिपोर्ट के मुताबिक कर्मचारियों का मूल वेतन 16 फीसदी बढाने की सिफारिश की गई है। न्यूनतम वेतन 18 हजार रूपए होगा, पेंशन में 24 फीसदी वृद्धि करने की सिफारिश की गई है। न्यायमूर्ति एके माथुर की अगुवाई वाले वेतन आयोग ने सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18 हजार और अधिकतम 2.25 लाख रूपये तय करने की सिफारिश की है।

छठा वेतन आयोग 1 जनवरी, 2006 से लागू हुआ था और उम्मीद है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू हो जाएंगी। इस आयोग में चेयरमैन के अलावा आयोग के अन्य सदस्यों में 1978 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी विवेक राय, अर्थशास्त्री रथिन राय शामिल हैं। मीना अग्रवाल आयोग की सचिव हैं।

केंद्र सरकार प्रत्येक 10 साल बाद अपने कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन के लिए वेतन आयोग का गठन करती है। आमतौर पर राज्यों द्वारा भी कुछ संशोधनों के साथ इन्हें अपनाया जाता है। भारत सरकार ने फरवरी 2014 में 7वां वेतन आयोग गठित किया था। आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया था।
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