चीफ सेक्रेटरी पर लगे गंभीर आरोप

लखनऊ -मुख्य सचिव आलोक रंजन के सेवा विस्तार के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में याचिका दायर करने वाली एक्टिविस्ट डॉ नूतन ठाकुर ने कहा कि श्री रंजन द्वारा केंद्र और राज्य सरकार को गुमराह कर अपना सेवा विस्तार लिया गया जान पड़ता है. उन्होने कहा कि श्री रंजन के खिलाफ सीबीआई द्वारा कम से कम 03 मुकदमे, 02 दिल्ली तथा 01 मुंबई, में दर्ज कराया गया था. इनमे मुंबई में दर्ज मुक़दमा 05 मई 2015 और दिल्ली में दर्ज एक मुक़दमा 04 मार्च 2016 को सम्बंधित हाई कोर्ट द्वारा ख़ारिज कर दिया गया पर दिल्ली हाई कोर्ट में दूसरा मुक़दमा अभी तक लंबित है और इसमें सुनवाई की अगली तारीख 18 जुलाई लगी है. नूतन ने कहा कि श्री रंजन हर जगह कह रहे हैं कि उनके खिलाफ एमडी नाफेड के रूप में सभी मामलों का निस्तारण हो गया है जबकि स्थिति कुछ और ही जान पड़ती है और वे कल केस की सुनवाई के दौरान पूरक शपथपत्र दायर कर कोर्ट को इस लंबित मुकदमे से अवगत कराएंगी. इससे पहले कोर्ट ने सेवा विस्तार के लिए केंद्र सरकार को भेजा प्रपत्र प्रस्तुत करने को कहा था पर पिछली सुनवाई में राज्य सरकार इसे प्रस्तुत कर पाने में असफल रहा था.