डी एम गोंडा ने चखा मिड डे मील का खाना

डी एम गोंडा ने चखा मिड डे मील का खाना

गोण्डा - मिड डे मील योजना के तहत स्कूलों में बच्चों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता को परखने के लिए डी एम आशुतोष निरंजन ने खुद खाना चखा कर्मचारियों के लिए स्थिति ठीक रही कि खाने की गुणवत्ता सही पायी गयी लेकिन स्कूल में शौचालय में गन्दगी देख डी बिफर उठे डीएम ने प्राथमिक विद्यालय बिरवा बभनी के शौचालय में बेहद गन्दगी मिलने पर सफाईकर्मचारी अमरनाथ मौर्या व निर्देश के बावजूद लापरवाही बरतने पर लेखपाल शत्रुहन लाल को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है, साथ ही सफाईकर्मी के विरूद्ध विभागीय जांच के आदेश कर दिये हैं। इसके अलावा पशु टीकारण में फर्जी आंकडे देने पर पशु चिकित्साधिकारी काजीदेवर, खण्ड शिक्षा अधिकारी झंझरी व तकनीकी सहायक का वेतन रोकने के साथ स्पष्टीकरण तलब किया है। यह कार्यवाही डीएम ने विकासखण्ड झंझरी अन्तर्गत ग्राम पंचायत बिरवा बभनी में पुलिस अधीक्षक प्रदीप कुमार यादव के साथ तहसील दिवस, समाधान दिवस व विकास कार्यों की जमीनी हकीकत परखने के दौरान की है।

खामियों की भरमार रही
निरीक्षण में डीएम को गांव में खामियां ही खामियां मिलीं, जिस पर डीएम ने जिम्मेदारों को फटकार लगाने के साथ कार्यवाही की है। प्राथमिक विद्यालय के निरीक्षण में विद्यालय में स्थापित शौचालय बने होने के बावजूद बेहद गन्दा व निष्प्रयोज्य पाया गया, डीएम ने वहीं पर उपस्थित अध्यापिका व खण्ड शिक्षा अधिकारी से गन्दगी का कारण पूछा तो पता चला कि सफाईकर्मी कभी आता ही नहीं है। इस प्रकरण पर डीएम ने सफाईकर्मी को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर विभागीय जांच के आदेश दे दिऐ हैं। डीएम ने विद्यालय में बन रहे मघ्यान्ह भोजन को खुद खाकर खाने की गुणवत्ता तथा प्रयोग किए जा रहे तेल, आंटा, चावल आदि की स्वयं जांच की, जो कि संतोषजनक पाई गई।
लेखपाल को गाँव का रास्ता ही नहीं पता
लेखपाल डीएम को गांव का रास्ता तक नहीं बता पाया और कई कार्यों में शिथिलता पाई गई। इससे नाराज डीएम ने गांव में लेखपाल को भी निलम्बित करने के आदेश दिए हैं। विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति पंजीयन के सापेख बेहद कम पाऐ जाने पर डीएम खण्ड शिक्षा अधिकारी का अश्विनी कुमार गुप्ता का वेतन रोकने तथा तीन दिन के भीतर स्पष्टीकरण तलब किया है। पशुओं के टीकाकरण की भी स्थिति बेहद असंतोषजनक पाई गई जबकि सम्बन्धित क्षेत्र के पशु चिकित्साधिकारी द्वारा कागजों पर शत-प्रतिशत टीकाकरण दिखाया गया था। जबकि पशुपालकों ने बताया कि पशुओं का टीकरण नहीं किया गया है। इससे नाराज डीएम ने सम्बन्धित पशु चिकत्साधिकारी से दो दिन के भीतर स्पष्टीकरण तलब किया है। वहीं गांव में मनरेगा के तहत तालाब के सुन्दरीकरण का कार्य बेहद घटिया पाया गया जबकि इस्टीमेट एक लाख छियान्नबे हजार के सापेक्ष एक लाख इकतीस हजार रूपए का भुगतान उक्त तालाब के सुन्दरीकरएा हेतु व्यय किया जा चुका है। डीएम ने तकनीकी सहायक का मानदेय तत्काल रोकने तथा तालाब के निर्माण कार्य की जांच कराकर दोषी पाए जाने वाले सभी अधिकारियों से रिकबरी कराने के आदेश दिए हैं। इसके उपरान्त डीएम ने गांव में निर्मित शौचालय, इन्दिरा आवास, नलों के पानी आदि का गहन निरीक्षण किया। निरीक्षण में गांव में निर्मित कई शौचालय बने होने के बावजूद लाभार्थियों द्वारा प्रयोग में नहीं लाए जाने पर डीएम ने लाभार्थियों को दो दिन की मोहलत देकर चैपाल प्रयोग में लाने के आदेश दिए हैं। शौचालय में लाए जाने पर लाभार्थियों से भी रिकबरी की जाएगी। डीएम ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि दफ्तरों के बजाय अब फील्ड में निकलना चालू कर दें और फर्जी रिपोर्टिं भी बन्द करें अन्यथा उनके द्वारा जाचं करने पर रिपोर्ट गलत पाए जाने पर सीधे निलम्बन व विभागीय कार्यवाही की जाएगी। चैपाल में जनता की एक-एक समस्या, विभागवार जनकल्याणकारी कार्यक्रमों पर डीएम ने सीधे जनता से संवाद स्थापित कर विकास कार्यों सहित तहसील दिवस व समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतांेे के निस्तारण व गुणवत्ता की पुष्टि की। चैपाल में डीएम ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड व खाद्याान्न वितरण, समाजवादी पेंशन, विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, बच्चों व महिलाओं का टीकाकरण एवं संस्थागत प्रसव, आंगनबाडी केन्द्रों की स्थिति व पंजीकृत बच्चों के सापेक्ष उपस्थिति, प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों व अध्यापकों की उपस्थिति, एमडीएम, पेयजल, शौचालय, सरकारी पट्टों पर अवैध कब्जों की शिकायत, किसान पारदर्शी योजना के तहत किसानों को विभिन्न लाभ अथवा अनुदान, पशुटीकाकरण, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, गांव में नाली निर्माण, नाली के पानी के निकासी के लिए नाली को तालाबों से जोडने, विद्युतीकरण सहित अन्य योजनाओं के बारे में अधिकारियों से जनता के सामने ही जवाब तलब किया तथा आवश्यक निर्देश दिए। आवास विहीन लाभार्थियों के लिए डीएम ने घोषणा करते हुए कहा कि एक सप्ताह के भीतर पंचायत सेक्रेटरी व ग्राम प्रधान पात्र लाभार्थियों का चयन कर सूची उन्हें उपलब्ध करा दें तथा खाली पडी आवासीय पट्टे की जमीन का ब्योरा उन्हें दे दें। डीएम ने कहा कि ऐसे गरीबों के लिए कालोनी की तरह इन्दिरा आवास बनवाए जाएगें। शौचालय निर्माण व खुले में शांैच से मुक्त करने के लिए डीएम ने आहवान करते हुए कहा कि गांव को खुले में शौच से मुक्त करिए और सभी सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता पाइए। डीएम ने चैपाल में गांव के अन्धी किशोरी चन्द्रवती को शौचालय निर्माण हेतु छः हजार रूपए की धनराशि का चेक प्रदान किया। इस अवसर पर अन्य विभागीय अधिकारियों ने विस्तार से सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी |

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