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काम आया सरकार का विरोध ,लखनऊ हुआ स्मार्ट सिटी की लिस्ट में शामिल

काम आया सरकार का विरोध ,लखनऊ हुआ स्मार्ट सिटी की लिस्ट में शामिल
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नई दिल्‍ली- आखिरकार राज्य सरकारो द्वारा किये गए विरोध पर ल। शामिल हो गया खनऊ भी सिटी स्‍कीम के तहत 13 नए शहरों को सलेक्‍ट किया गया है। इनमें लखनऊ, फरीदाबाद, धर्मशाला, चंडीगढ़, रायपुर, न्‍यू टाउन कोलकाता, पणजी, रांची, भागलपुर, अगरतला, पोर्ट ब्‍लेयर, इंफाल और वारंगल शामिल हैं। राज्‍यों और यूनियन टैरिटेरीज के 23 शहरों के बीच कराए गए ‘फॉस्‍ट ट्रैक कॉम्‍पिटीशन’ के जरिए इन 13 शहरों का चयन किया गया है। अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्‍टर वेंकैया नायडू ने मंगलवार को नए स्‍मार्ट सिटी के नाम का एलान किया। यू पी को एक भी शहर नहीं मिला था अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्‍ट्री की स्मार्ट सिटी योजना के तहत पहले चरण की सूची में यूपी समेत 23 प्रदेशों के एक भी शहर को स्थान नहीं मिल पाया था। राज्य सरकारों की आपत्ति के बाद केन्द्र ने वंचित रह गए सभी प्रदेशों से एक-एक शहर को फास्ट ट्रैक मोड में डाल कर स्मार्ट सिटी के लिए प्रस्ताव मांगा था। सुधार करने के बाद ही लखनऊ हुआ लिस्ट में शामिल - वेंकैया नायडू ने मंगलवार को कहा कि पहले 20 स्‍मार्ट सिटी में शामिल होने से चूक गए लखनऊ ने अपनी स्‍मार्ट सिटी प्‍लान में 19 फीसदी का सुधार किया है। कॉम्पिटीशन में शामिल शहरों में अपनी क्‍वालिटी में 25 फीसदी तक का सुधार किया है। - इससे पहले सरकार ने 20 शहरों के नाम का एलान स्‍मार्ट सिटी के लिए किया था। इसके बाद, समान नंबर पाने वाले 23 शहरों के लिए फॉस्‍ट ट्रैक कॉम्पिटीशन कराया गया। - 13 नए स्‍मार्ट सिटी का एलान करते हुए नायडू ने कहा कि इन शहरों में 30,299 करोड़ रुपए का इन्‍वेस्‍टमेंट किया जाएगा। - इससे पहले जारी किए 20 स्‍मार्ट सिटी के लिए 50,560 करोड़ रुपए का इन्‍वेस्टमेंट प्रपोज्‍ड है। फॉस्‍ट ट्रैक प्रोसेस से शुरू हुआ सिलेक्‍शन - मोदी सरकार ने जनवरी में जब 20 शहरों की लिस्ट जारी की थी, तब ये आरोप लगा था कि केवल उन राज्यों के शहरों को लिस्ट में रखा जा रहा है जहां बीजेपी या एनडीए की सरकारें हैं। - आरोप था कि यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल के शहरों को छोड़ दिया गया है। - पहले राउंड में यूपी के 12 शहरों ने दावा किया था लेकिन किसी को भी स्मार्ट सिटी की लिस्ट में जगह नहीं मिल पाई थी। - इसके बाद, फास्ट ट्रैक प्रोसेस के जरिए 23 शहरों की लिस्ट मंगाई गई। इसमें से 13 सिटीज को सिलेक्ट किया गया। - नई लिस्ट में यूपी का लखनऊ है। यूपी में सपा की सरकार है जबकि हिमाचल, मणिपुर और इम्फाल में कांग्रेस की सरकारें हैं। इन राज्यों के शहरों को नई लिस्ट में जगह मिली है। - स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए शहरों का सिलेक्शन दो फेज में होता है। पहले राज्य शहरों के नाम केंद्र सरकार को भेजते हैं। इसके बाद हर शहर फेसेलिटीज के बेस पर दूसरे शहर से मुकाबला करता है। - 20 शहरों का सिलेक्शन जनवरी में किया गया था। इस साल के आखिर तक 40 सिटीज और सिलेक्ट की जाएंगी। हर शहर को 500 करोड़ रुपए का बजट अलॉट किया जाएगा। इतना ही अमाउंट राज्य सरकारों को भी इस प्रोजेक्ट के लिए देना होगा। 25 जून लॉन्‍च हुआ था स्‍मार्ट सिटी मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून 2015 को स्‍मार्ट सिटी मिशन लॉन्‍च किया था, इसलिए शहरी विकास मंत्रालय ने जहां पहले राउंड में चुने 20 शहरों को स्‍मार्ट सिटी प्रोजेक्‍ट का काम शुरू करने के निर्देश दिए हैं। वहीं दूसरे राउंड की डेडलाइन भी 25 जून रखी है। सोर्स वेब
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