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केंद्रीय" कर्मचारियों" को 7वें वेतन आयोग की" सौगात"

केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की सौगात
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नई दिल्ली - देश में करीब लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा के लिए कैबिनेट की बुधवार (29 जून) को होनेवाली बैठक में यह मुद्दा रखा जाएगा। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार इस बैठक में कर्मचारियों को दिए जानेवाले अंतिम भुगतान पर फैसला कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक कल मोदी सरकार सातवें वेतन आय़ोग की सिफारिशों पर मुहर लगा सकती है. इसका असर 30 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों पर होगा । कर्मचारियों के अलावा पेंशनभोगी भी - गौरतलब है कि इसमें वर्तमान कर्मचारियों के अलावा, 52 लाख पेंशनभोगी भी शामिल हैं. सूत्रों के अनुसार, मोदी सरकार जल्दी ही आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे सकती है। इस तरह माना जा सकता है कि सरकार सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को जल्दी ही लागू किया जाएगा। वेतन आयोग की सिफारिशें - वित्त मंत्रालय के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कैबिनेट सेक्रेटरी पी के सिन्हा की अध्यक्षता वाली कमेटी ने पे कमीशन (वेतन आयोग) की सिफारिशों पर अपनी रिपोर्ट दे दी है। जिसके आधार पर वित्त मंत्रालय कैबिनेट के लिए नोट तैयार कर रहा है. इस नोट को मंजूरी के लिए 29 जून को मंजूरी के लिए कैबिनेट के सामने पेश किया जा सकता है । वेतन 18 से 30 फीसदी तक बढ़ने की उम्मीद - सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन 18 से 30 फीसदी तक बढ़ने का अनुमान है । जिससे 18000 रुपये के स्थान पर करीब 27000 रुपये और 225000 के स्थान पर 325000 रुपये करने की सिफारिश की है। शुरुआती वेतन मौजूदा 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये करने और अधिकतम वेतन जो मंत्रिमंडल सचिव का है, मौजूदा 90,000 रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये करने की सिफारिश की गई है। सूत्रों ने कहा कि सचिवों की समिति अधिक वेतन की सिफारिश कर सकती है. इसमें न्यूनतम शुरुआती वेतन 23,500 रुपये तथा अधिकतम वेतन 3.25 लाख रुपये हो सकता है ।

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