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7वें वेतन आयोग से होंगे ये 5 बड़े फायदे

7वें वेतन आयोग से होंगे ये 5 बड़े फायदे
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नई दिल्ली- आज केंद्रीय कर्मचारियों को एक अच्छी खबर मिल सकती है| कई दिनों से सातवे वेतन पर चर्चा चल रही थी और अब आसार दिख रहे हैं कि आज से सातवे वेतन को लागू किया जा सकता है| इसका असर 30 लाख से ज़्यादा लोगों पर पड़ेगा जिससे उनकी सैलेरी 18 से 30 प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान है। ये बात तो सबको पता ही होगी कि सातवे वेतन लागू होने से सैलेरी में बढ़ोतरी होगी लेकिन हम आपको बता दें कि इसके 5 ऐसे फायदे भी हैं जिससे न सिर्फ देश की इकॉनोमी बल्कि महंगाई पर भी काबू पाया जा सकेगा । सिफारिशें लागू होने के पांच फायदे-- 1. मार्किट में बढेगा कैश फ्लो: एक अनुमान के मुताबिक सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को अगर आज मंजूरी मिल जाती हैं तो लोगों के पास या कहा जाए तो मार्किट में अचानक से 4 लाख करोड़ का कैश उपलब्ध हो जाएगा। इससे मार्किट में मांग बढ़ने की संभावना है जिसका शुरूआती असर महंगाई के तौर पर भी देखा जाएगा। हालांकि कैश फ्लो के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचना तय माना जा रहा है। 2. कंज्यूमर गुड्स मार्किट को फायदा: फिलहाल लोग पैसे की कमी से जूझ रहे हैं जिससे कंज्यूमर गुड्स मार्किट और ऑटो मार्किट भी ठंडे हैं। सिफारिशें लागू होने के बाद इन दोनों मार्किट में ही बड़ा बूम आने की संभावना जताई जा रही है। जानकारों के मुताबिक कंज्यूमर गुड्स मार्किट को इससे सबसे ज्यादा फायदा है। 3. महंगाई: इसका शुरूआती असर महंगाई बढाने वाला होगा लेकिन दूरगामी परिणाम अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे ही साबित होंगे। मांग के स्थिर होने के साथ ही महंगाई भी एक निश्चित अनुमानित उंचाई पर पहुंचकर स्थिर हो जाएगी। लोगों के पास पैसा होगा तो महंगाई से लड़ने में भी मदद मिलेगी। 4. रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन में होगा इजाफा: रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन भी इसकी सिफारिशों के मुताबिक बढ़ाई जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं सातवें वेतन आयोग के मुताबिक वार्षिक इन्क्रीमेंट 5 प्रतिशत होना ज़रूरी हो जाएगा। किसी का प्रमोशन होगा तो उसका इन्क्रीमेंट खुद ही डबल हो जाएगा। जो आउटसाइड वर्कर हैं उन्हें भी रेगुलर कर दिया जाएगा। 5. महिलाओं को होगा ये फायदा: महिलाओं के लिए इसमें 30 प्रतिशत रिजर्वेशन की सिफारिश की गई है। इसके मुताबिक पति-पत्नी की पोस्टिंग भी एक ही जगह पर की जाएगी। सभी कर्मचारियों को हाउसिंग की सुविधा दी जाएगी जिनमें से 70 प्रतिशत को दिल्ली में जबकि 30 प्रतिशत को दिल्ली से बाहर उपलब्ध कराया जाएगा।
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