अरुण जेटली ने कहा जल्द ही नए नोट पूरी तरह से प्रक्रिया में आ जाएंगे
Dec 16, 2016, 18:30 IST
नई दिल्ली - पिछले एक साल में बहुत सारे बदलाव हुए हैं। आधार को रजिस्टर करवाकर और इसका उपयोग करके हमें बदलाव लाने में मदद मिल रही है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नोटबंदी को एक साहसिक फैसला बताते हुए कहा कि दुनिया की अर्थव्यवस्था बदल रही है और भारत को एक उभरती हुई आर्थिक शक्तियों के रूप में देखा जा रहा है। GST बिल पास होना हमारी बड़ी कामयाबी है। GST काउंसिल को अभी कई निर्णय लेने हैं। 10 बड़े फैसले लिए जा चुके हैं। सितंबर 2017 को टैक्स की मौजूदा व्यवस्था बंद हो जाएगी। उन्होंने बताया कि मौजूदा टैक्स व्यवस्ता सितंबर से बंद हो जाएगी।यह कहना है अरुण जेटली का जिन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर नहीं है |फिक्की के 89वें वार्षिक कार्यक्रम में अरुण जेटली ने कहा कि बड़े नोटों को बंद करने में सरकार ने साहसिक फैसला किया है। भारत के पास नोटबंदी पर फैसला लेने की क्षमता है। अब यहां की अर्थव्यवस्था कमजोर नहीं है। दुनिया में भारत को एक उभरती शक्तियों के रूप में देखा जा रहा है।
दीर्घकालिक लाभ बहुत स्पष्ट अरुण जेटली ने नए नोटों को लेकर आ रही सस्याओं के बारे में भरोसा दिलाया कि जल्द ही नए नोट पूरी तरह से प्रक्रिया में आ जाएंगे। इसमें ज्याद लंबा समय नहीं लगेगा। उन्होंने बताया कि आरबीआई बहुत जल्दी इसे पूरा करने में सक्षम हो जाएगा। जेटली ने बताया कि अगर हम कम समयावधि की असुविधाओं को सहन कर लेते हैं तो दीर्घकालिक लाभ बहुत स्पष्ट है।
उन्होंने बताया कि आदर्श रूप में जीएसटी एक अप्रैल 2017 से शुरू होना चाहिए था, लेकिन कानून को अप्रैल और 16 सितंबर के बीच प्रभावी होना संवैधानिक अनिवार्यता है।कुल मिलकर वित्त मंत्री ने यह सन्देश दिया है कि भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पटरी पर आ जाएगी और इसके काफी अछे परिणाम सामने आयेंगे |
दीर्घकालिक लाभ बहुत स्पष्ट अरुण जेटली ने नए नोटों को लेकर आ रही सस्याओं के बारे में भरोसा दिलाया कि जल्द ही नए नोट पूरी तरह से प्रक्रिया में आ जाएंगे। इसमें ज्याद लंबा समय नहीं लगेगा। उन्होंने बताया कि आरबीआई बहुत जल्दी इसे पूरा करने में सक्षम हो जाएगा। जेटली ने बताया कि अगर हम कम समयावधि की असुविधाओं को सहन कर लेते हैं तो दीर्घकालिक लाभ बहुत स्पष्ट है।
उन्होंने बताया कि आदर्श रूप में जीएसटी एक अप्रैल 2017 से शुरू होना चाहिए था, लेकिन कानून को अप्रैल और 16 सितंबर के बीच प्रभावी होना संवैधानिक अनिवार्यता है।कुल मिलकर वित्त मंत्री ने यह सन्देश दिया है कि भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पटरी पर आ जाएगी और इसके काफी अछे परिणाम सामने आयेंगे |