कैशलेश मामले पर सरकार उठा सकती है कई कदम

नई दिल्ली -कैशलेश की व्यवस्था पर अब सरकार पूरी तरह से गंभीरता से इसे लागू करने का विचार कर रही है इसके लिए अर्थशास्त्रियों से चर्चा के बाद अब रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल 19 जनवरी को वित्त मामलों की स्थायी समिति के समझ पेश होंगे। इससे पहले 12 जनवरी को वित्त मंत्रालय के अधिकारी आर्थिक मामलों की संसदीय समिति के सामने नोटंबदी के बारे में जानकारी देंगे।आर्थिक मामलों की स्थायी समिति ने 12 जनवरी को आयकर विभाग के विशेषज्ञों को भी बुलाया है। ताकि आर्थिक मामलों की स्थायी समिति में कैशलेस अर्थव्यवस्था का विस्तार कैसे हो इस पर चर्चा की जा सके।अर्थशास्त्रियों से हो चुकी है चर्चा इससे पहले संसद की वित्त मामलों की स्थायी समिति को चार अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों ने नोटबंदी और इसके प्रभाव के बारे में जानकारी दी। जिसमें राजीव कुमार, कविता राव, प्रणब सेन और महेश व्यास शामिल थे।जानकारों के बीच नोटबंदी और उसके प्रभाव को लेकर एक राय नहीं थी। एक तरफ राजीव कुमार समर्थन में थे, तो कविता राव ने इसमें कई कमियां गिनाईं।
सरकार ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैशलेश लेन- देन की तरफ आगे बढ़ें |