मोदी सरकार के इस फैसले से बेईमान अधिकारियों की उड़ी नींद
Jul 21, 2017, 01:34 IST
नई दिल्ली -कामचोरी और भ्रष्ट्राचारी कर्मचारियों पर कार्रवाई से बेईमान कर्मियों में हड़कंप मच गया है । मोदी सरकार ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक सख्त संकेत दे दिया है अब भ्रश्टिन का बचाव संभव नही है ।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
- नौकरशाहों के काम न करने प्रवत्ति और भ्रष्टाचार में संलिप्तता पर मोदी सरकार ने समीक्षा के बाद सख्त कार्रवाई की है. कार्रवाई के अंतर्गत 133 अधिकारियों को दण्डित किया गया है.
- केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह ने लिखित जानकारी देते हुए यह बताया कि यह कार्रवाई उस समीक्षा का हिस्सा है, जो केंद्र सरकार ने काम न करने वाले कर्मियों का पता लगाने के लिए की थी.
- समूह के 30 और समूह बी के 103 कर्मचारियों को मामले में मई 2017 तक आवश्यक प्रावधान लागू किया गया या इसकी सिफारिश की गई है.
- इससे पहले वर्ष 2014 में मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के आरोपी आईएएस दंपति अरविन्द एवं तनु जोशी को सेवा से बर्खास्त किया गया था. इस कार्रवाई से पूर्व आईण्एस दंपति के घर पर छापे के दौरान आय से अधिक तक़रीबन 350 करोड़ की संपत्ति तथा 03 करोड़ रुपये नकद संपत्ति बरामद की गई थी.
- सरकारी कर्मचारियों के नौकरी के कार्यकाल में दो बार सेवा समीक्षा की जाती है. पहली समीक्षा कार्यकाल के 15 साल बाद, वहीं दूसरी समीक्षा 25 साल के बाद की जाती है.
- मोदी सरकार के इस फैसले से अधिकारियों और कर्मचारियीं में दहशत है कि न जाने अगला नंबर किसका आ जाये ।