राजकीय विद्यालयों में कमी को लेकर कोर्ट ने मांगा सरकार से जवाब
Jul 31, 2017, 17:29 IST
- प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में सुविधाओं की कमी को लेकर याचिका,
- याचिका में शौचालय,पेयजल,बिजली, फर्नीचर सुविधाओं की कमी का आरोप,
- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव से मांगा जवाब,
- हाईकोर्ट ने 31 अगस्त तक मुख्य सचिव से मांगी कार्रवाई रिपोर्ट,
- कोर्ट ने कहा सुविधाएं नहीं देते तो स्वच्छ भारत विज्ञापन में करें उल्लेख,
- लड़कियों के कॉलेज की दशा का भी विज्ञापन में करें उल्लेख,
जस्टिस अरुण टण्डन और जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की खंडपीठ ने दिया आदेश।