हरियाणा में अधिकारियों व कर्मचारियों के HRA पर रिपोर्ट तैयार करेगी समिति

चंडीगढ़। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी एवं मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार राजीव जैन ने अनौपचारिक मंत्रिमंडल बैठक के निर्णयों के बारे में मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अधिकारियों व कर्मचारियों के एचआरए के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों की समिति का गठन किया गया है। यह समिति इस पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर इसे सरकार को सौंपेगी। समिति में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी टीवीएसएन प्रसाद, अमनीत पी कुमार एवं विजेंद्र कुमार होंगे।

उन्होंने कहा कि सरकार ने शिवधाम नवीकरण योजना प्रदेशभर में शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में श्मशान घाट एवं कब्रिस्तान में चार मूलभूत सुविधाओं को मुहैया कराना अनिवार्य किया है। इसके लिए जिला उपायुक्तों की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी, जो श्मशान घाट, कब्रिस्तान का रास्ता, चाहरदीवारी, शैड और पानी की व्यवस्था का प्रबंध सुनिश्चित करेंगे।

इसके अलावा राज्य में तालाब विकास, सुरक्षा तथा संरक्षण तालाब जल, एसपीपी उपचार प्रवाही उपयोग प्राधिकरण के तहत प्रदेशभर में 16 हजार तालाबों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए दो चरणों में काम किया जाएगा। मार्च 2018 तक इस व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। इसमें सामाजिक संगठनों का भी सहयोग लिया जाएगा। पहले चरण में रजबाहा, नहर के माध्यम से तालाब में साल में दो बार पानी भरना सुनिश्चित किया जाएगा। इसमें अभी 1200 तालाब चिन्हित किए गए हैं। दूसरे चरण में जहां तालाब में गाद भरी है, ओवरफलो की परेशानी है, वहां जल संरक्षण के मद्देनजर व्यवस्था की जाएगी। सरकार इसके लिए बजट का प्रावधान करेगी।

राज्य परिषद होगी गठित

जैन व बेदी ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय परिषद में राज्यों के संबंधित विषयों के समाधान पर काम होता है। इसी प्रकार प्रदेश में राज्य परिषद का गठन किया जाएगा। जिसके चेयरमैन मुख्यमंत्री होंगे। इस परिषद में जिला परिषद चेयरमैन सदस्य होंगे। वह अपने-अपने जिला के संबंध में फीडबैक देंगे तथा भविष्य में तैयार होने वाली परियोजनाओं पर अपना मशविरा देंगे। इसका मकसद पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करना तथा जिला परिषद की शक्तियां बढाते हुए आमजन को बेहतर व्यवस्था प्रदान करना है।

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