कर्नाटक प्रकरण पर न्यायालय धर्म संस्थापनार्थाय

कांग्रेस ने आधी रात को अदालत का दरवाजा खटखटाया

मतगणना के दौरान ही उसने बिना विधायकों से विमर्श किए जनता दल (ध) को समर्थन दे दिया। संख्याबल का तर्क देने वाले कांग्रेसी भूल गए कि लोकतंत्र केवल अंकगणित की विधा या बनिए का तराजू नहीं बल्कि जनभावना का सम्मान भी है। कांग्रेस ने गोवा मणिपुर अरुणाचल में भाजपा द्वारा इन्हीं परिस्थितियों में सरकारें बनाने का तर्क दे कीचड़ से कीचड़ धोने की कोशिश की। सरकारिया आयोग और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप राज्यपाल द्वारा भाजपा संसदीय दल के नेता येद्दियुरप्पा को मुख्यमंत्री की शपथ दिलवाई तो कांग्रेस ने आधी रात को अदालत का दरवाजा खटखटाया।

पंच परमेश्वरों ने देश को निराश नहीं किया पंचों

चाहे कुछ विधिविशेषज्ञ इसे राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में न्यायालय के हस्तक्षेप का उदाहरण बता सकते हैं परंतु पंच परमेश्वरों ने देश को निराश नहीं किया पंचों ने नीर-क्षीर विवेक का प्रयोग करते हुए वही किया जो अपेक्षित था अर्थात अदालत धर्म संस्थापनार्था के सिद्धांत पर चली। अदालत ने विधानसभा के कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति के मामले में हस्तक्षेप नहीं किया और येद्दियुरप्पा के शपथग्रहण को रोकने से इंकार कर दिया तो दूसरी ओर राज्यपाल द्वारा भाजपा को दी बहुमत सिद्ध करने की अवधि 15 दिनों से घटा कर 24 घंटे कर दिया और पूरी प्रक्रिया का सीधा प्रसारण करने के आदेश दे कर स्पष्ट संदेश दिया। अदालत के इस स्टैंड से साफ संकेत मिला कि वह न तो विपक्ष के दबाव में है और न ही केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा के, जैसा कि आजकल कुछ अपरिपक्व नेता आरोप लगाते नहीं अघाते।

दुखद है कि न्यायालय के निर्णयों की भी लाभ-हानि के अनुरूप व्याख्याएं होने लगी हैं।

कोई फैसला किसी दल के पक्ष में हो तो उसके लिए न्यायालय निष्पक्ष होता है तो दूसरे के लिए पक्षपाती और फैसला दूसरा हो तो प्रतिक्रियाएं भी बदल जाती हैं।

आशा की जानी चाहिए कि लोकतंत्र के तीसरे व मजबूत इस आधारस्तंभ को राजनीति में घसीटने का सिलसिला यहीं रुक जाएगा।

येद्दियुरप्पा ने बहुमत साबित होते न देख विधानसभा में अग्नि परीक्षा से पहले ही त्यागपत्र दे दिया

अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता की बात होगी तो संभव है कि मोदी विरोधी दलों की संबंध में बैठक दस जनपथ की बजाय किसी और नेता के निवास पर हो। कर्नाटक चुनाव के बाद लोकतंत्र के पक्ष में कांग्रेस की दलीलें डायन के मुख से निकली पुत्रवति भव जैसे आशीर्वाद जैसी लगीं। कर्नाटक के राज्यपाल ने सरकारिया आयोग व सर्वोच्च न्यायालय के समय-समय पर मिले निर्देशों का पालन करते हुए ही येद्दियुरप्पा को सरकार बनाने का आमंत्रण दिया जो कि चुनाव पूर्व गठबंधन के नेता के बाद सबसे बड़े दल के नेता को दिया जाता है। लेकिन कांग्रेस ने पूरे जोरशोर से केंद्र सरकार पर राज्यपाल के पद के दुरुपयोग के आरोप मढ़े। येद्दियुरप्पा ने बहुमत साबित होते न देख विधानसभा में अग्नि परीक्षा से पहले ही त्यागपत्र दे दिया।

6 दिसंबर 1992 को अयोध्या घटना के दिन बहुमत प्राप्त मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने त्यागपत्र दिया

पंजाब में भी कांग्रेस व अकाली दल के बीच बड़ी कटुता का कारण विगत में इंदिरा सरकारों द्वारा बार-बार राज्य में सत्तारूढ़ अकाली दल की सरकारों की हत्या ही है। देश का लोकतंत्र अब परिपक्वता की ओर बढ़ रहा है। अदालत के निर्णय बताते हैं कि संवैधानिक संस्थाएं भी मजबूत हुई हैं। इन पर अविश्वास पैदा कर या इनके खिलाफ कांग्रेस या कोई भी राजनीतिक दल न तो खुद का भला करता है और न ही लोकतंत्र या देश का। न्यायालय ने तो धर्म संस्थापनार्थाय'का दायित्व निभा दिया और अब राजनीतिक दलों का भी दायित्व बनता है कि वे गीता द्वारा निर्दिष्ट साधूनां बनने का प्रयास करें ताकि न्यायाधीशों को उनके 'परित्राण' पर कभी पछतावा न हो।