सुप्रीम कोर्ट ने आज Whatsapp ID और वित्त मंत्रालय को भेजा नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने आज Whatsapp ID और वित्त मंत्रालय को भेजा नोटिस

डेस्क-सुप्रीम कोर्ट ने आज Whatsapp आईटी और वित्त मंत्रालय को नोटिस जारी किया और चार सप्ताह के भीतर उनसे विस्तृत जवाब मांगा कि क्यों भारत में एक शिकायत अधिकारी को Whatsapp द्वारा नियुक्त नहीं किया गया है|

सरकार ने Whatsapp को एक और नोटिस भेजकर फर्जी और भ्रामक संदेशों के प्रसार को रोकने के लिए प्रभावी समाधान करने को कहा। सरकार इससे पहले भी Whatsapp को इस तरह की खबरों एवं संदेशों पर रोक लगाने के लिए चेतावनी दे चुकी है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जारी बयान में कहा कि बुरे तत्वों द्वारा जब अफवाहें या फर्जी खबरें फैलायी जाती हैं |

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  • इस तरह के दुष्प्रचार में माध्यम बनने वाले जिम्मेदारी और जवाबदेही से नहीं बच सकते हैं।
  • यदि वे मूकदर्शक बने रहते हैं तो उन्हें भी इन संदेशों का वाहक माना जाएगा |
  • फिर उन्हें आगे की कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा मंत्रालय ने कहा कि उसने वृहद जवाबदेही तथा कानून के बेहतर प्रवर्तन के लिए Whatsapp को अधिक प्रभावी समाधान लाने को कहा है।
  • मंत्रालय ने कहा कि उन्हें सख्‍त लहजे में बताया गया है कि यह बेहद गंभीर मसला है |
  • इसके लिए बेहद जिम्मेदार तरीके से कदम उठाने की जरूरत है।

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