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RTI में बड़ा फैसला अब देना होगा कैबिनेट सचिव पी के मिश्रा के सेवा विस्तार तथा प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव नृपेन्द्र मिश्रा की नियुक्ति सम्बन्धी अभिलेख



RTI में बड़ा फैसला अब देना होगा कैबिनेट सचिव पी के मिश्रा के सेवा विस्तार तथा प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव नृपेन्द्र मिश्रा की नियुक्ति सम्बन्धी अभिलेख

CIC Delhi

 RTI प्रार्थनापत्रों का पुनः परीक्षण करते हुए 30 दिनों में दुबारा जवाब देने के आदेश दिए हैं|


डेस्क-सचिवालय द्वारा RTI एक्ट की धारा 8(1)(आई) में देने से मना कर दिया गया|मुख्य सूचना आयुक्त राधा कृष्ण माथुर ने इससे असहमति जताते हुए कैबिनेट सचिवालय को सम्पूर्ण अभिलेख प्रदान करने को आदेशित किया है|


CIC Judgment: कैबिनेट समिति का गठन कैबिनेट पेपर नहीं



  • एक महत्वपूर्ण निर्णय में केंद्रीय सूचना आयोग ने कहा है कि कैबिनेट समिति के गठन से संबंधित अभिलेख कैबिनेट पेपर नहीं हैं.

  • लखनऊ स्थित एक्टिविस्ट डॉ नूतन ठाकुर ने वर्तमान में मौजूद  06 कैबिनेट समितियों से संबंधित अभिलेख मांगे थे जिसे कैबिनेट 

  • नूतन ने कैबिनेट सचिव पी के मिश्रा के सेवा विस्तार तथा प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव नृपेन्द्र मिश्रा की नियुक्ति सम्बन्धी अभिलेख भी मांगे थे जिन्हें आरटीआई RTI  एक्ट की धारा 8(1)(एच) में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेशों के क्रम में देने से मना कर दिया गया.


श्री माथुर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एशियन रिसर्फेसिंग ऑफ़ रोड एजेंसी प्रा० लि० बनाम सीबीआई केस में आदेशित किया है कि सभी लंबित मामलों में दिए गए स्थगन आदेश स्वतः ही समाप्त माने जायेंगे जब तक उन्हें स्पष्ट आदेश द्वारा बढाया नहीं गया हो. अतः उन्होंने आरटीआई प्रार्थनापत्रों का पुनः परीक्षण करते हुए 30 दिनों में दुबारा जवाब देने के आदेश दिए हैं|


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