सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्कूलो में प्रवेश के लिए आधार अनिवार्य नहीं

डेस्क-सुप्रीम कोर्ट में बुधवार का दिन कई बड़े फैसलों का साक्षी बनने जा रहा है। शीर्ष अदालत आधार की वैधता व अनिवार्यता पर अपना निर्णय सुना सकती है। इसके अलावा पदोन्नति में आरक्षण और अदालती कार्यवाही के सीधे प्रसारण सहित कई अन्य मसलों पर भी फैसला आ सकता है।

आधार की संवैधानिक वैधता और इसे लागू करने वाले वर्ष 2016 के कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर साढ़े चार महीने बाद सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। यह वर्ष 1973 में केशवनंद भारती के ऐतिहासिक मुकदमे के बाद इसे सुनवाई के हिसाब से दूसरा लंबा मुकदमा माना गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई मोबाइल कंपनी "आधार कार्ड" की मांग नहीं कर सकती है 

No mobile company can demand "Aadhaar card": Supreme Court pic.twitter.com/IRAm5pOUee

— ANI (@ANI)

September 26, 2018
आधार पर सुप्रीम कोर्ट: यूजीसी, एनईईटी और सीबीएसई परीक्षाओं के लिए आधार अनिवार्य है। बॉयोमीट्रिक डेटा अदालत की अनुमति के बिना किसी भी एजेंसी के साथ साझा नहीं किया जाएगा

Supreme Court on #Aadhaar: Aadhaar is mandatory for UGC, NEET & CBSE examinations. Biometric data shall not be shared with any agency without the permission of the court. pic.twitter.com/RPkgQyqFew

— ANI (@ANI) September 26, 2018

सुप्रीम कोर्ट का कहना है,स्कूल प्रवेश के लिए आधार को अनिवार्य नहीं किया जाना चाहिए।

Supreme Court says, "Aadhaar need not be made compulsory for school admissions." pic.twitter.com/DwUf7qA1or

— ANI (@ANI) September 26, 2018

कोर्ट ने कहा किसी ज़रूरतमंद को प्रमाणीकरण (बायोमेट्रिक की पुष्टि न हो पाना) की कमी के चलते लाभ से वंचित न किया जाए. CBSE, NEET आदि में आधार ज़रूरी नहीं, बच्चों का आधार बनाने के लिए अभिभावक की इजाज़त ज़रूरी, वयस्क होने के बाद वो खुद तय करें. स्कूल दाखिले के लिए आधार ज़रूरी नहीं है |

Supreme Court says, "education has taken us from thumb impression to signature, now technology has taken us from signature to thumb impression" pic.twitter.com/LEmdGz8Mls

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गरीमा के साथ जीवन मौलिक अधिकार है, आधार से वंचित तबके को गरिमा मिल रही है. 99.76% लोग आधार से जुड़े, अब उन्हें सुविधा से वंचित नहीं किया जा सकता |

Supreme Court upholds constitutional validity of #Aadhaar pic.twitter.com/SfE0iJZmWE

— ANI (@ANI) September 26, 2018

किसी जानकारी का जारी होने क्या राष्ट्रहित में है? ये उच्च स्तर पर तय हो. जानकारी जारी करने का फैसला लेने में हाई कोर्ट जज की भी भूमिका हो. आधार एक हद तक निजता में दखल है लेकिन ज़रूरत को देखना होगा. कोर्ट ने माना कि आधार से समाज को फायदा हो रहा है |

#Aadhaar matter: Justice AK Sikri asks Centre to "introduce strong data protection law as soon as possible" pic.twitter.com/rQyNMg8KTj

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जस्टिस सीकरी ने आधार पर फैसला पढ़ते हुए कहा- हमें लगता है कि बायोमेट्रिक की सुरक्षा के पुख्ता उपाय हैं. कोर्ट ने कहा- किसी व्यक्ति का डेटा रिलीज़ करने से पहले उसे जानकारी दी जाए |

Verdict on the constitutional validity of #Aadhaar: Supreme Court says, "minimal demographic & biometric data of citizens are collected by the UIDAI for Aadhaar enrolment. Aadhaar number given to a person is unique & can't go to any other person" pic.twitter.com/rojlIBYF2z

— ANI (@ANI) September 26, 2018

आधार पर फैसला पढ़ते हुए जस्टिस सीकरी ने कहा- आधार यूनीक है ये सबसे अलग बनाता है. कोर्ट ने कहा कि 'बेस्ट' होना आपको नंवर वन बनाता है लेकिन 'यूनीक' होना ओनली वन बनाता है |

Verdict on the constitutional validity of #Aadhaar: Justice AK Sikri says, "Aadhaar empowers the marginalised section of the society and gives them an identity, Aadhaar is also different from other ID proofs as it can't be duplicated" pic.twitter.com/ix9VEdw1nS

— ANI (@ANI) September 26, 2018

आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पढ़ना शुरू किया. आधार की संवैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पढ़ते हुए कहा- आधार आम नागरिक की बड़ी पहचान बन गई है. कोर्ट ने कहा पिछले कुछ दिनों में आधार की सबसे ज्यादा चर्चा हुई |

Justice AK Sikri while reading out verdict in Supreme Court on constitutional validity of #Aadhaar, says, "It is better to be unique than to be best."

— ANI (@ANI) September 26, 2018

प्रमोशन में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने 2006 का फैसला बरकरार रखा है. कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण से पहले आंकड़े जुटाना जरूरी नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने नागराज फैसले पर दोबारा विचार नहीं होगा |

Supreme Court Justice Sikri while reading out verdict on constitutional validity of #Aadhaar: There is a fundamental difference between Aadhaar card and identity. Once the bio-metric information is stored, it remains in the system pic.twitter.com/H8XKuwjBPA

— ANI (@ANI) September 26, 2018