सुप्रीम कोर्ट ने कहा समानता के अधिकार पर पति के बराबर पत्नी का भी अधिकार है
डेस्क-आईपीसी की धारा-497 को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कानून का समर्थन किया है। सुनवाई में केंद्र सरकार की ओर से एएसजी पिंकी आंनद ने कहा था कि अपने समाज में हो रहे विकास और बदलाव को लेकर कानून को देखना चाहिए न कि पश्चिमी समाज के नजरिए से।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पत्नी का मालिक पति नहीं होता है। मुख्य न्यायाधीश अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि पति पत्नी के रिश्ते की खूबसूरती होती है मैं, तुम और हम। समानता के अधिकार के तहत पति पत्नी को बराबर का अधिकार है।
Parameters of fundamental rights should include rights of women. Individual dignity important in a sanctified society.System can't treat women unequally. Women can't be asked to think what a society desires:CJI reading verdict on petition challenging validity of Sec 497(Adultery) pic.twitter.com/FMRLxi5n9t
— ANI (@ANI) September 27, 2018
मौलिक अधिकारों के पैरामीटर में महिलाओं के अधिकार शामिल होना चाहिए। एक पवित्र समाज में व्यक्तिगत गरिमा महत्वपूर्ण है। सिस्टम महिलाओं को असमान रूप से इलाज नहीं कर सकता है। महिलाओं को यह सोचने के लिए नहीं कहा जा सकता कि समाज क्या चाहता है सीजेआई ने धारा 497 (व्यभिचार) की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुनाया।
Section 497 (Adultery) of the Indian Penal Code (IPC) is unconstitutional: Chief Justice of India, Dipak Misra pic.twitter.com/gRDrl3TpWy
— ANI (@ANI) September 27, 2018
जब तक यह आईपीसी की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उत्थान) के दायरे को आकर्षित नहीं करता है, तब तक व्यभिचार एक अपराध नहीं हो सकता है सीजेआई दीपक मिश्रा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 497 (व्यभिचार) की वैधता पर फैसले पढ़ने का फैसला सुनाया |
Equality is the governing principle of a system. Husband is not the master of the wife: CJI Dipak Misra reading out the verdict on the petition challenging the validity of Section 497 (Adultery) of IPC pic.twitter.com/FO1Yk4A7ET
— ANI (@ANI) September 27, 2018