कस्तूरबा कार्मिको के मानदेय बृद्धि मामले में विभाग एनजीओ आमने सामने

मानदेय बढ़ोतरी भुगतान मामले में विभाग ने झाड़ा पल्ला

स्वयंसेवी संस्था को भुगतान का दिया आदेश

कस्तूरबा कार्मिकों का मानदेय बजट जारी होने के बाद भी आज तक नसीब नहीं

विभाग विद्यालय संचालकों को मानदेय का बजट जारी करने की कही बात

बलरामपुर (अविनाश पाण्डेय) शासन भले ही कस्तूरबा कार्मिकों को बढ़ा हुआ मानदेय का बजट निर्गत कर दिया हो लेकिन विभागीय शिथिलता के चलते अभी तक कार्मिकों को बढ़ा हुआ मानदेय नसीब नहीं हो सका है। वहीं वित्त एवं लेखाधिकारी की मानें तो विभाग ने स्वयं सेवी संस्था को शासन से निर्गत बजट दे दिया है ।
जिले मैं 11 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय संचालित है ।
इन विद्यालयों मैं 3 को महिला सामाख्या 7 को स्वयंसेवी संस्था व 1 को बेसिक शिक्षा विभाग संचालित कर रहा है। इन 11 विद्यालयों में करीब डेढ़ सौ से अधिक शिक्षक कार्मिक कार्यरत हैं। इन सभी को केंद्र सरकार ने 10 से 15% मानदेय की बढ़ोतरी करते हुए बजट निर्गत कर दिया है ।यह मानदेय अप्रैल 2018 से कार्मिकों को दिया जाना था ।बढ़ा हुआ मानदेय का बजट मिलने के बाद भी अभी तक शिक्षक कार्यों को को विभाग पुराना मानदेय देकर शासनादेश का खुला उल्लंघन कर रही है। बढ़ा हुआ मानदेय न मिलने पर केजीबीवी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी एसोसिएशन जिला इकाई के पदाधिकारियों ने कड़ी नाराजगी जताते हुए दिवाली के पहले हर हाल में बढ़ोतरी मानदेय देने की मांग की है। जिला अध्यक्ष सविता शुक्ला उपाध्यक्ष सुधा मिश्रा शकुंतला यादव मंत्री इंदुमती सुनीता सोनी प्रीति सिंह सुशीला सिंह अरविंद मोहन पांडे बृजेंद्र शुक्ला दिनेश मौर्या जयप्रकाश भानु सिंह आदि शिक्षक संघ पदाधिकारियों ने अप्रैल माह से बढ़े हुए मानदेय को अविलंब देने की मांग की है ।

अधिकारी बोले

वित्त एवं लेखाधिकारी अश्वनी कुमार जयसवाल की माने तो शासन से निर्गत कस्तूरबा कार्मिकों का बढ़ा हुआ मानदेय विद्यालय संचालकों को निर्गत कर दिया गया है। कार्मिकों को बढ़ा हुआ मानदेय अभी तक ना मिलना खेद जनक विषय है ।जल्द से जल्द कार्मिकों को मानदेय बढ़ोतरी का लाभ नहीं दिया गया तो विभाग सचिव वैधानिक कार्रवाई करने को मजबूर होगा।