Aadhaar Card की जगह अब QR Code से खोल सकेंगे Bank Account
Bank में Account खोलने के लिए Aadhaar Card की अनिवार्यता खत्म होने के बाद सरकार और RBI ऑफलाइन आधार के जरिए बैंक अकाउंट खोलने पर बातचीत कर रही है|
डेस्क-Bank Account खुलवाने के आपको Aadhaar Card की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुप्रीम कोट के फैसले के बाद भारतीय रिजर्व बैंक RBI और केंद्र सरकार अाधार के स्थान पर QR code पर आधारित 'ऑफलाइन आधार' के इस्तेमाल की योजना बना रही है।
फिलहाल इस पर अभी बातचीत जारी है। अगर सब ठीक रहा तो Bank Account खुलवाने, फिनटेक कंपनियों, पेमेंट वॉलेट का इस्तेमाल करने और इंश्योरेंस कवर खरीदने के लिए बायोमेट्रिक eKYC के स्थान पर इस नए 'आॅफलाइन अाधार' का इस्तेमाल किया जाएगा।
बैंक में अकाउंट खोलने के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता खत्म होने के बाद सरकार और RBI ऑफलाइन आधार के जरिए बैंक अकाउंट खोलने पर बातचीत कर रही है|
डॉक्यूमेंट पर होंगे डिजिटल साइन
- सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आदेश दिया था कि बैंक खाता खुलवाने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है।
- इसके बाद ऑफलाइन आधार के इस्तेमाल के बारे में चर्चा शुरू हुई।
- ऑफलाइन आधार का Unique Identification Authority of India के सर्वरों से कोई लिंक नहीं होगा।
- QR code वाले प्रिंट आउट को UIDAI द्वारा डिजिटली साइन किया जाएगा, जिससे यह डॉक्यूमेंट राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर आइडी जितना भरोसेमंद हो जाएगा।
- साथ ही पासपोर्ट ऑफिस और बैंक को इसमें काफी सुविधा हो जाएगी।
नया
- UIDAI के मुताबिक ऑफलाइन आधार KYC का नया तरीका हो सकता है।
- इसमें व्यक्ति के नाम, फोटोग्राफ और एड्रेस के अलावा बाकि जानकारी गोपनीय रहती है।
- लिहाजा यजह लोगों की जानकारी को सुरक्षित रखने का आसान तरीका हो सकता है।
5 दिसंबर से PAN Card में लागू होगा नया नियम
UIDAI से बातचीत जरूरी
- ऑफलाइन आधार की सुविधा RBI द्वारा दी जाएगी, लिहाजा इसके लिए RBI को पहले एक सर्कुलर निकालना होगा।
- रिजर्व बैंक ने UIDAI के साथ दो-तीन बैठकें की हैं। आधार एजेंसी का सुझाव है कि KYC मास्टर सर्कुलर में सुधार किया जाए, जिससे नए नियम सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के मुताबिक हों।
- सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आधार कार्ड सिर्फ ऐसे लेनदेन में अनिवार्य होगा जहां डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो रहा हो या फिर जिसमें Pan नंबर की जरूरत पड़ रही हो।
फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनियों का होगा फायदा
- सरकार और RBI का यह कदम फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनियों को काफी फायदा पहुंचाएगा जो कि लंबे समय से सरकार से जिद कर रही थीं कि आधार को अनिवार्य बनाने के लिए कानून में बदलाव किए जाएं।
- सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया था कि आधार आधारित वेरिफिकेशन प्राइवेट कंपनियों द्वारा नहीं किया जाएगा।