UK की अदालत ने दी विजय माल्या के प्रत्यपर्ण को दी मंजूरी

माल्या को 650,000 पाउंड का बेल बॉण्ड भरने के बाद कुछ ही घंटों में जमानत मिल गई।

डेस्क-धोखाधड़ी और मनी लांड्रिंग के मामले में वांछित माल्या पर भारतीय बैंकों के करीब 9,000 करोड़ रुपये बकाया हैं।वहीं CBI ने लंदन कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। CBI ने कहा, 'हम जल्द ही उसे लाने और केस को खत्म करने की उम्मीद करते हैं।

CBI की अपनी अंतर्निहित शक्तियां हैं। हमने इस मामले पर बहुत मेहनत की। हम कानून और तथ्यों पर मजबूत थे, प्रत्यर्पण प्रक्रिया का पालन करते समय हमें इस बात का विश्वास था।'

भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को भारत लाए जाने का रास्ता अब साफ हो गया है। ब्रिटेन की एक अदालत ने विजय माल्या के प्रत्यपर्ण को मंजूरी दे दी है। इसके बाद माल्या को भारतीय अधिकारियों को सौंपा जा सकता है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि माल्या ऊपरी अदालत में अपील कर सकते हैं।

विजय माल्या के केस का क्या है पूरा मामला

9 मई 2005

यूनाइटेड ब्रुअरीज होल्डिंग्स लिमिटेड (यूबीएचएल) ने चेयरमैन विजय माल्या की लग्जरी एयरलाइन किंगफिशर एयरलाइन का कर्मशियल ऑपरेशन शुरु किया।

वर्ष 2013

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व में भारतीय बैंकों का कंसोर्टियम ने यूनाइटेड ब्रुअरीज होल्डिंग्स लिमिटेड से संपर्क साधा और उससे किंगफिशर एयरलाइन्स की तरफ से 6,493 करोड़ रुपये के लोन का भुगतान करने को कहा।

मार्च 3, 2016

विजय माल्या ने भारत छोड़कर लंदन में शरण ले ली।

फरवरी, 2017

भारत ने यूके को प्रत्यर्पण के लिए आवेदन भेजा|

अप्रैल 18, 2017

सेंट्रल लंदन पुलिस स्टेशन में आत्मसमर्पण करने के बाद स्कॉटलैंड यार्ड ने विजय माल्या को प्रत्यर्पण वारंट पर गिरफ्तार कर लिया। हालांकि कुछ ही घंटों में माल्या को वहां की अदालत ने जमानत दे दी। माल्या को 650,000 पाउंड का बेल बॉण्ड भरने के बाद कुछ ही घंटों में जमानत मिल गई।

जून 13, 2017

प्रत्यर्पण मामले में लंदन की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट्स कोर्ट में पहली सुनवाई हुई। माल्या की जमानत को दिसंबर 2017 तक बढ़ा दिया गया।

जुलाई 6, 2017

अदालत में उपस्थित होने से छूट के बावजूद विजय माल्या मामले में सुनवाई के लिए उपस्थित हुए।

अक्टूबर 3, 2017

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से फाइल किए गए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में विजय माल्या की फिर से गिरफ्तारी हुई और उसी दिन उन्हें कुछ शर्तों के साथ जमानत मिल गई।

4 दिसंबर, 2017

विजय माल्या के प्रत्यर्पण ट्रायल की शुरुआत हुई।

दिसंबर 5, 2017

विजय माल्या की बचाव टीम ने काउंटर दलीलें दीं और दावा किया कि ग्राहकों के खिलाफ धोखाधड़ी के बकवास मामले में कोई पुख्ता सबूत नहीं है।

दिसंबर 7, 2017

विजय माल्या की बचाव टीम की सुनवाई फिर से शुरु हुई जिसमें उन्होंने दावा किया कि भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में भारतीय बैंकों को मूलधन का लगभग 80 फीसद हिस्सा वापस देने के उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया था।

दिसंबर 11, 2017

विजय माल्या की बचाव टीम ने अपने विशेषज्ञों को बदलना जारी रखा और यह साबित करने की कोशिश की कि उनके खिलाफ मामला "राजनीतिक रूप से प्रेरित था।

दिसंबर 13, 2017

मुंबई की आर्थर रोड जेल, जहां माल्या को प्रत्यर्पण के बाद रखा जाना है चर्चा में आया।

दिसंबर 14, 2017

दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद यह नतीजा निकाला गया कि इस मामले को वर्ष 2018 तक बढ़ाया जाए ताकि सभी प्रक्रियाएं पूरी की जा सकें।

जनवरी 11, 2018

इस मामले में कुछ सबूत की स्वीकार्यता के लिए और उसके खिलाफ तर्क सुनने के लिए सुनवाई फिर से न्यायधीश के पास लौटी।

मार्च 16, 2018

न्यायाधीश ने इस बात पर ध्यान दिलाया कि यह स्पष्ट है कि भारतीय बैंकों की ओर से नियम तोड़े गए थे जिस के जरिए किंगफिशर एयरलाइन्स को लोने की राशि जारी की गई, जैसा कि मामले की सुनवाई में सामने आया है।

अप्रैल 27, 2018

इस मामले में सीबीआई को उस वक्त हिम्मत मिली जब न्यायाधीश ने पुष्टि की कि प्रत्यर्पण मामले में भारतीय अधिकारियों की ओऱ से प्रस्तुत सबूतों में से अधिकांश को स्वीकार्य समझा जाएगा।

जुलाई 31, 2018

अदालत ने भारतीय अधिकारियों से मुंबई में आर्थर रोड जेल का एक वीडियो प्रस्तुत करने के लिए कहा ताकि वह तमाम संदेहों को दूर किया जा सके।

सितंबर 12, 2018

मामले की अंतिम सुनवाई में विजय माल्या ने मीडिया को कोर्ट के बाहर बताया कि मार्च 2016 में भारत छोड़ने से पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात की थी। अरुण जेटली ने तुरंत इस बयान को खारिज किया और इसे तथ्यात्मक रुप से गलत बताया।

दिसंबर 10, 2018

लंदन के वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने विजय माल्या के प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। ब्रिटेन के गृह सचिव को दो महीने के भीतर माल्या के प्रत्यर्पण आदेश पर हस्ताक्षर करना होगा। हालांकि माल्या के बचाव पक्ष के पास यूके की ऊपरी अदालतों में इस फैसले के खिलाफ अपील करने का अधिकार होगा।

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