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केंद्र सरकार ने असम समझौते के खंड छह को लागू करने का फैसला किया है : PM मोदी



केंद्र सरकार ने असम समझौते के खंड छह को लागू करने का फैसला किया है : PM मोदी

Prime Minister Narendra Modi

डेस्क-प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस समय असम के सिलचर में एक जनसभा को संबोधित लकर रहे है आयर pm मोदी ने कहा अभी कुछ दिन पहले पंचायत चुनाव में आपने भारतीय जनता पार्टी और हमारे सहयोगियों को भरपूर समर्थन दिया है |


मैं आप सभी को भरोसा दिलाने आया हूँ कि National Register Citizenship (NRC) से कोई भी भारतीय नागरिक नहीं छूटेगा, मैं @sarbanandsonwal जी की सरकार को बधाई देता हूं कि वो तमाम चुनौतियों के बावजूद इस बड़े काम को अंजाम तक पहुंचाने में जुटी हुई है। सामान्य नागरिकों को कम से कम परेशानी हो, सबकी सुनवाई हो, इसके लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे है |


हमारी सरकार सिटिजन-शिप अमेंडमेंट बिल उस पर भी आगे बढ़ रही है । ये बिल लोगों की भावनाओं और उनकी जिंदगियों से जुड़ा हुआ है,पूरे विश्व में यदि कहीं भी, मां भारती में आस्था रखने वाले किसी बेटे-बेटी को प्रताड़ित किया जाएगा, तो वो कहां जाएगा? क्या उसके पासपोर्ट का रंग ही देखा जाएगा? क्या रक्त का कोई रिश्ता नहीं होता है,वोट के लिए देश की संप्रभुता, सुरक्षा, संसाधनों और सांस्कृतिक विरासत से समझौता हम नहीं होने देंगे, इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए |


असम अकॉर्ड के Clause Six, जो 30-35 साल से लटका हुआ था


प्रधानमंत्री न्र कहा असम सिर्फ एक भू-भाग नहीं है बल्कि आपार संसाधनों से भरा और समृद्ध संस्कृति का जीवंत समाज है। यहां की परंपरा, भाषा-खानपान, यहां के संसाधन, यानि असमिया हकों को पूरी तरह संरक्षित रखते हुए, 'सबका साथ, सबका विकास' के लिए सरकार प्रतिबद्ध है,हमारा सरकार नागरिक संशोधन विधेयक को संसद में पारित कराने के लिए भी काम कर रही है,असम अकॉर्ड के Clause Six, जो 30-35 साल से लटका हुआ था, उसको लागू करने का फैसला केंद्र सरकार ने किया है। इससे असम की सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषा और विरासत को सुरक्षा, संरक्षण और सशक्त करने का मार्ग मजबूत होगा |


हम देश के बेहतर वर्तमान और शानदार भविष्य के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की विरासत तैयार करना चाहते हैं। हमारा प्रयास है कि देश के लोगों का जीवन आसान हो, बिजनेस-कारोबार करना सरल हो, कोई भी क्षेत्र हो या व्यक्ति सबका संतुलित विकास हो, बेहतर रोज़गार का निर्माण हो,केंद्र सरकार ने असम समझौते के खंड छह को लागू करने का फैसला किया है, जो पिछले 30-35 वर्षों से अटका हुआ था। खण्ड 6 आसामी लोगों की पहचान और संस्कृति के संरक्षण का आश्वासन देता है |असम का हर युवा, देश का युवा, एक भ्रष्टाचार मुक्त नया भारत चाहता है। VIP कल्चर से मुक्त एक पारदर्शी व्यवस्था चाहता है। हर व्यक्ति की सरकार तक पहुंच हो, ऐसी व्यवस्था के निर्माण के लिए हम पूरी तरह से संकल्प-बद्ध हैं |


- प्रेम कुमार



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