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समीक्षा बैठक में न पहुचना अधिकारियों को पड़ा भारी, सीडीओ ने आठ अधिकारियों का रोका वेतन



समीक्षा बैठक में न पहुचना अधिकारियों को पड़ा भारी, सीडीओ ने आठ अधिकारियों का रोका वेतन

सीडीओ कृतिका ज्योत्सना

 


बलरामपुर। विकास कार्यो की समीक्षा बैठक सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्य विकास अधिकारी कृतिका ज्योत्सना की अध्यक्षता में आहुत की गई। बैठक में अनुपस्थित रहना अधिकारियों को महंगा पड़ा । सीडीओ ने अनुपस्थित अधिकारियों का वेतन काटने तथा स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश जारी किया है ।



सीडीओ कृतिका ज्योत्स्ना ने निर्माण कार्यो व अन्य विकास कार्यों से संबन्धित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन निर्माण कार्यो की स्वीकृत हो चुकी है वह कार्य प्रारंभ कर दें तथा नये कार्यो की अनुमति प्राप्त कर लें, क्योंकि आचार संहिता लागू होने के उपरान्त नये कार्य प्रारंभ नहीं किये जा सकेंगे । इस दशा में विकास कार्य प्रभावित नहीं होना चाहिए । यदि विकास कार्यो से संबन्धित विभागों में उपलब्ध धनराशि लैप्स होती है तो संबन्धित अधिकारी पर कड़ी कार्यवाही की जायेगीं । इसलिए आचार संहिता लागू होने से पहले विकास कार्यो से जुड़े नयी योजनाओं की अनुमति व कार्य प्रारंभ कर दें। मुख्य विकास अधिकारी ने अधिशासी अभियन्ता सीएनडीएस, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, पिछड़ावर्ग कल्याण अधिकारी, दिव्यांगजन अधिकारी, जिला गन्ना अधिकारी, अधिशासी अभियन्ता सिचाईं, उपायुक्त उद्योग का बैठक अनुपस्थिति पर स्पष्टीकरण लेने व वेतन रोकने का निर्देश दिया। उन्होंने बेसिक शिक्षा अधिकारी का भी वेतन रोकने का निर्देश दिया। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ने जनपद में स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाई जा रही स्वास्थ्य योजनाओ की समीक्षा की ।



मुख्य चिकित्साधिकारी ने बताया कि एमआर टीकाकरण में जनपद में 8 लाख 21 हजार 614 बच्चों के सापेक्ष 8 लाख 13 हजार 764 का टीकाकरण किया जा चुका है जो कि 99.04 प्रतिशत है। जनपद में आशाओं का भुगतान शतप्रतिशत किया जा रहा है ।


एम्बुलेंस सेवा समय पर पहुॅच रही है। जेई व अन्य संचारी रोगो के टीकाकरण के लिए विशेष संचारी रोग अभियान चलाया जा रहा है। मुख्य विकास अधिकारी ने जिला पंचायत राज अधिकारी से 14वें वित्त आयोग व राज्य वित्त आयोग के व्यय की जानकारी ली।


डीपीआरओ ने बताया कि 88.96 प्रतिशत रुपये खर्च किये जा चुके है। स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा के दौरान डीपीआरओ ने बताया कि गांवों में विशेष अभियान चलाकर लोगो को शौचालय प्रयोग व स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। छात्रवृत्ति योजना की समीक्षा के दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने समाज कल्याण अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को शतप्रतिशत छात्रवृत्ति की धनराशि विद्यार्थियों के खातों में ट्रान्सफर करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री सामूहिक योजना में अपडेटेड रिपोर्ट शासन को भेजने का निर्देश दिया। पेंशन योजना की समीक्षा के दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने समाज कल्याण अधिकारी, दिव्यांगजन अधिकारी व प्रोबेशन अधिकारी से वृद्धा पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन में दी गई पेंशन धनराशि की जानकारी ली व विशेष कैंप लगाकर योजना का लाभ पात्रों को देने का निर्देश दिया। सीडीओ ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में निर्मित 04 सड़कों की जांच टीम गठित कर किये जाने का निर्देश दिया। मुख्य विकास अधिकारी ने पेयजल योजना, खाद्य सुरक्षा मिशन की समीक्षा की, जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि सारे क्षेत्रों में 93 प्रतिशत व ग्रामीण क्षेत्रों में 78 प्रतिशत खाद्यान्न वितरण ई-पाश मशीन से किया जा रहा है। मुख्य विकास अधिकारी ने निर्देश दिया कि लाभार्थियों को खाद्यान्न प्राप्त की रसीद भी कोटेदारों द्वारा दिया जाना सुनिश्चित करवायें। जनपद में शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने बीएसए को निर्देश दिया कि जनपद में कुल नामांकित बच्चों के सापेक्ष आने वाले बच्चों का सर्वे कार्य चल रहा है जिसकी निगरानी बीएसए स्वयं करंे, नियमित एबीएसए, खण्ड शिक्षा अधिकारी की बैठक करें किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। मुख्य विकास अधिकारी ने जनपद में विद्युत आपूर्ति व ऊर्जीकरण योजना की समीक्षा की, विद्युतीकरण में तेजी लाने का निर्देश अधि0 अभियन्ता विद्युत को दिया।


 


अधिशासी अभियन्ता विद्युत ने बताया कि जनपद में 1 लाख 8 हजार मीटर कनेक्शन के सापेक्ष 84 मीटर कनेक्शन दिया जा चुका है। मुख्य विकास अधिकारी ने नयी सड़कों के निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश अधिशासी अभियन्ता पीडब्ल्यूडी को दिया। धान खरीद की समीक्षा के दौरान खाद्य विपणन अधिकारी ने बताया कि धान खरीद में 67 प्रतिशत है, जो कि कुल लक्ष्य 10हजार 700 मैट्रिक टन के सापेक्ष 7 हजार 234 मैट्रिक टन है। मुख्य विकास अधिकारी ने गन्ना भुगतान, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, मनरेगा, कुपोषण मिशन, एक जनपद एक उत्पाद आदि योजनाओं की समीक्षा की व संबन्धित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये । बैठक में सीएमओं डा. घनश्याम सिंह, डीएफओ रजनीकान्त मित्तल, डीडीओ गिरीश चन्द पाठक, डीएसटीओ ओंकार नाथ सिंह, डीसी मनरेगा महेन्द्रनाथ, पीडी अनिल कुमार सिंह, डीएसओ बृजेश सिंह, एक्सईएन विद्युत, पीडब्ल्यूडी, पीजीएमएसवाई, सिचाई, एलडीएम व अन्य जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।



रिपोर्ट - वैभव त्रिपाठी


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