Section 47 -जम्मू काश्मीर के आतंकियों के ताबूत में अमित शाह की कील, परिसीमन में बदलाव के लिए राज्यपाल अधिकृत

Section 47 के जरिये परिसीमन में बदलाव के संकेत

डेस्क - गृह मंत्रालय ने अमित शाह के नेतृत्व में जिस तरीके से कश्मीर समस्या हल करने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अनुच्छेद 47 में बदलाव के लिए राज्यपाल को अधिकृत किया है यह एक बड़ा फैसला केंद्र सरकार का माना जा रहा है क्योंकि इसके पहले जो और अब 2019 तक कई ऐसी जातियां हैं जिनका जम्मू-कश्मीर विधानसभा में कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं है ।
जम्मू कश्मीर विधानसभा जो बनती है वह जम्मू कश्मीर और लद्दाख ले इन सब को मिलाकर बनती है लेकिन अभी जो सीटें आ रही हैं वह अधिकतर कश्मीर क्षेत्र की होती है लेकिन अब अगर यह परिसीमन किया जाता है तो उसमें सबसे बड़ी बात यह होगी कि जिन जातियों को अभी तक अपना प्रतिनिधित्व नहीं मिला है उनको प्रतिनिधित्व मिलेगा और कई ऐसे क्षेत्र जिनका अभी सही तरीके से परिसीमन ना होने के कारण सही सीटें नहीं आ पा रही है।
विधानसभा में वह भी हो सकेंगी यह बहुत बड़ा फैसला माना जा रहा है और कश्मीर समस्या के हल के लिए एक सकारात्मक कदम भी है अब देखना होगा कि जिस तरीके से गृह मंत्रालय अभी जो फैसला लिया है उसको जम्मू कश्मीर के जो भी लेता है उसको किस तरीके से लेते हैं।