समाज कल्याण विभाग द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और नीतिगत चर्चा के लिए हुआ विशेष सत्र

Special session organized by Social Welfare Department for welfare and policy discussion of senior citizens
 
लखनऊ। प्राग नारायण रोड स्थित निदेशालय समाज कल्याण के सभागार में सोमवार को वरिष्ठ नागरिक नीति संवाद का आयोजन किया गया। तीन सत्रों में हुई परिचर्चा में वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श एवं चर्चा की गई। कार्यक्रम में श्री असीम अरुण, समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र भार), डॉ. हरिओम, प्रमुख सचिव, समाज कल्याण, श्री कुमार प्रशांत, निदेशक समाज कल्याण, श्री कृष्णा प्रसाद, उपनिदेशक, समाज कल्याण, डॉ. अनीता भटनागर जैन, श्री सुभाष चंद्र, डॉ. अभिषेक शुक्ला, श्री ए के सिंह, श्री रवि भट्ट आदि विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ मौजूद रहे। इस मौके पर उत्तर प्रदेश वरिष्ठ नागरिक पोर्टल और प्रदेश के युवा प्रतियोगी अभ्यर्थियों के लिए अभ्युदय पोर्टल का लोकार्पण किया गया।

पहले सत्र में वंचित और निराश्रित वरिष्ठ नागरिकों के लिए आवासीय सुविधा पर चर्चा की गई।  श्री असीम अरुण, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) समाज कल्याण ने वृद्धजनों हेतु पोर्टल लॉन्च करते हुए बताया कि पोर्टल पर वृद्धजनों को वृद्धाश्रम को लेकर आवश्यक जानकारी मिलेगी। कार्यक्रम में विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रस्तुतीकरण किया गया।

वक्ताओं ने वरिष्ठ नागरिकों की आवासीय सुविधा पर परिचर्चा की। वहीं, दूसरे सत्र में मध्यम वर्ग एवं तीसरे सत्र में संपन्न वर्ग से संबंधित आवासीय सुविधाओं पर संवाद किया गया। चर्चा के दौरान विभिन्न आय वर्ग के वरिष्ठ जनों की समस्याओं, उनकी शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक आवश्यकताओं के अनुरूप उपस्थित विशेषज्ञों द्वारा अपने विचार रखे गए, जिसमें सरकारी पहल के साथ ही एनजीओ, एवं कम्युनिटी आधारित प्रयासों को सम्मिलित करते हुए वरिष्ठ नागरिक नीति पत्र बनाने पर सहमति व्यक्त की गई। इस अवसर पर स्मृति चिह्न वितरण किया गया।    

वृद्धाश्रमों में दी जा रहीं सुविधाएंसमाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में वृद्धाश्रम संचालित किया जा रहा है। इन आश्रमों में वृद्धजनों को खाना, गर्म कपड़े, दवाई, मनोरंजन के साधन आदि उपलब्ध कराया जाता है।विभाग द्वारा प्रदेश के 53 लाख वृ द्धजनों को पेंशन योजना का लाभ प्रदान किया जा रहा है। साथ ही वरिष्ठ नागरिक नीति के क्रियान्वयन के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्य कर रहा है।