पीएम स्वनिधि योजना अंतर्गत ऋण देने और डिजिटल पेमेंट में यूपी देश में अव्वल : एके शर्मा

- सात अन्य केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में भी दूसरे प्रदेशों को पीछे छोड़ा*

*- भारत सरकार ने पात्रों को लोन देने के लक्ष्य को बढ़ाकर 12,30,000 कर दिया : नगर विकास मंत्री*

- *प्रदेश में योजना का हो रहा बेहतर क्रियान्वयन*

*- 1 जून को उत्कृष्ट कार्य के लिए भारत सरकार से मिला पुरस्कार*

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

*लखनऊ। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री श्री एके शर्मा ने आज विधानसभा में राष्ट्रीय लोक दल के विधायक अशरफ अली खान के प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि कोरोना कालखंड के दौरान बेरोजगार हुए पटरी दुकानदारों को आर्थिक मदद देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की थी। जिसके तहत पटरी दुकानदारों को ऋण वितरित किये गए थे। प्रदेश सरकार की सतत निगरानी में हुए ऋण वितरण में यूपी देश का अव्वल राज्य बन गया है।
  
केंद्र सरकार के स्तर पर कराई गई रैंकिंग के मुताबिक पीएम स्वनिधि के अलावा सात अन्य केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में भी यूपी ने दूसरे प्रदेशों को पीछे छोड़ दिया है। मंत्री श्री एके शर्मा जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश पूरे देश में इस योजना में अग्रणीय कार्य कर रहा है। माननीय सदस्य को और सदन को बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि पूरे राज्य में पहला ऋण 10,11,504 लोगों को, दूसरा 2,99,541  और तीसरा 12,996 को दिया गया है. इस योजना की तृतीय वर्षगांठ 01 जून 2023 को उत्तर प्रदेश को पूरे देश में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत किया गया।

स्वनिधि योजना के अच्छे कार्यों को देखते हुए भारत सरकार ने प्रदेश में पात्रों को लोन देने के लक्ष्य को बढ़ाकर जो कि पहले 9,25,000 था उसे अब 12,30,000 कर दिया है।

स्वनिधि योजना के अंतर्गत देश में कुल 52 लाख 15 हजार लोगों को लोन मिला है, जिसमें से एक चौथाई से ज्यादा मतलब 26.68% लोग उत्तर प्रदेश के हैं तथा उत्तर प्रदेश पहले नम्बर पर है। जिन लोगों को प्रथम लोन (ऋण) दिया गया है, ऐसे 39 लाख 55 हजार लोग हैं उनमें भी 26.40% की प्रगति के साथ उत्तर प्रदेश भारत में प्रथम स्थान पर है। वहीं 10 मिलियन + शहरों की रैंकिंग की गई है, जहां अच्छा काम हुआ है और उसमें से 07 शहर उत्तर प्रदेश के हैं, तथा जो बड़े शहरों की रैंकिंग की गई, उसमें भी 07 शहर हमारे उत्तर प्रदेश के ही हैं।

ज्ञातव्य हो कि डिजिटल ट्रांजैक्शन में भी प्रदेश आगे रहा है। पीएम स्वनिधि के साथ वेंडर्स और उनके परिवार को 8 अन्य केंद्रीय योजनाओं में पीएम जीवन ज्योति, पीएम सुरक्षा बीमा, जनधन अकाउंट, वन नेशन वन राशन कार्ड, जननी सुरक्षा योजना, पीएम मातृत्व वंदना योजना, पीएम श्रम योगी मानधन और रजिस्ट्रेशन अंडर बीओसीडब्ल्यू योजना का लाभ दिया जा रहा है।

इस योजना का लाभ प्रदेश के स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम के तहत दिया जा रहा है। वहीं वेंडर्स द्वारा किए जा रहे डिजिटल ट्रांजैक्शन में भी उत्तर प्रदेश देश का अव्वल राज्य बना है। प्रदेश में वर्तमान में लगभग 05 लाख वेंडर डिजिटल लेनदेन कर रहे हैं। उनके द्वारा अब तक 65 करोड़ ट्रांजैक्शन किया गया है। प्रदेश में सबसे ज्यादा वाराणसी, फिरोजाबाद, प्रयागराज, झांसी व लखनऊ में डिस्टल वेंडर सक्रिय हैं।