एलडीए में हुआ जनता अदालत का आयोजन, 36 प्रकरणों में से 09 का हुआ निस्तारण
 

Janta Adalat was organized in LDA, 09 out of 36 cases were resolved
 

लखनऊ डेस्क (आर एल पाण्डेय).लखनऊ विकास प्राधिकरण में गुरूवार को प्राधिकरण दिवस/जनता अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान नामांतरण, रजिस्ट्री, फ्री-होल्ड व अवैध निर्माण आदि से सम्बंधित कुल 36 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 09 प्रकरणों का निस्तारण कर दिया गया। वहीं, शेष प्रकरणों के निस्तारण के सम्बंध में प्राधिकरण के सचिव विवेक श्रीवास्तव द्वारा समय-सीमा निर्धारित करते हुए अधिकारियों को कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया। 

        संयुक्त सचिव सोमकमल सीताराम ने बताया कि जन सामान्य एवं आवंटियों की समस्याओं एवं उनके कार्यों को त्वरित गति से शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित किये जाने के उद्देश्य से गुरूवार को प्राधिकरण भवन के पारिजात सभागार में “प्राधिकरण दिवस/जनता अदालत“ का आयोजन किया गया। इस मौके पर सचिव विवेक श्रीवास्तव द्वारा जनता अदालत में उपस्थित होकर जन सामान्य की समस्याओं को विस्तारपूर्वक सुना गया। 
         
         जनता अदालत में पहुंचे पुराना हैदरगंज निवासी राम विलास श्रीवास्तव ने शिकायत दर्ज करायी कि सरोजनीनगर तहसील के ग्राम-मौदा की भूमि गाटा संख्या-152 पर बिल्डर अशोक कुमार, मो0 शहबुद्दीन, मो0 जमाल, मो0 मुईद्दीन, फिरोज अहमद व अन्य द्वारा अवैध तरीके से प्लाटिंग व रो-हाउस भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। इस पर सचिव ने प्रवर्तन जोन-3 के अधिकारियों को एक सप्ताह के अंदर स्थल निरीक्षण करके नियमानुसार कार्यवाही कराके रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। वहीं, आलमबाग के भिलावां निवासी अजय सिंह ने ओमनगर में सुजानपुरा रोड पर हो रहे एक अवैध निर्माण के सम्बंध में शिकायत की, जिस पर सम्बंधित अधिकारियों से तीन दिन में रिपोर्ट तलब की गयी है।
 
          इसके अलावा गोमती नगर के विरामखण्ड में रहने वाली सोना कनौजिया ने भूखण्ड संख्या-2/71 के फ्री-होल्ड के सम्बंध मेें प्रार्थना पत्र दिया। जिस पर सचिव ने पत्रावली का परीक्षण कराकर पांच दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। इसके अलावा अलीगंज के बनारसी टोला निवासी मो0 रईस ने जानकीपुरम योजना के सेक्टर-जे में आश्रयहीन भवन संख्या-1/482 की रजिस्ट्री के सम्बंध में प्रार्थना पत्र दिया। जिस पर सम्बंधित अधिकारी व कर्मचारियों को एक सप्ताह के अंदर कार्यवाही सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये गये। इस मौके पर विशेष कार्याधिकारी राजीव कुमार, वंदना पाण्डेय, देवांश त्रिवेदी एवं रवि नंदन सिंह समेत अन्य अधिकारी व अभियंतागण उपस्थित रहे।