लखनऊ व्यापार मण्डल के अध्यक्ष अमरनाथ मिश्र ने महापौर सुषमा खर्कवाल एवं नगर आयुक्त ,उप सभापति गिरीश गुप्ता के साथ सभी सभासदों को धन्यवाद दिया

अध्यक्ष अमरनाथ मिश्र ने बताया कि 15 प्रतिशत नगर-निगम एवं 15.5 प्रतिशत जलसंस्थान को कामर्शियल दर से टैक्स व्यापारी देता है, जो कि वैसे ही अधिक है, ऐसे में किसी भी वस्तु का व्यापार करने वाले व्यापारी पर लाइसेन्स शुल्क लगाना गलत है।

यदि नगर-निगम की आमदनी बढ़ानी है तो आॅन लाइन करोबार करने वाले एवं आॅन लाइन वस्तुओं का वितरण करने वाले दोनो ही शहर में एक बड़ा करोबार करके पैसा कमा रहें है। जो कि स्थानीय निकाय को किसी भी प्रकार का कर नहीं देते है और इनके द्वारा वस्तुओं की पैकिंग 6 से 7 पर्त में होती है जो कि कूड़े के रूप में शहर को गन्दा करतें है इसके साथ इनके डिलीवरी मैन द्वारा शहर की सड़कों एवं गलियों का प्रयोग किया जाता है इनका नगर-निगम में कोई योगदान नहीं है। इनके द्वारा विज्ञापन आॅन-लाइन होते है इस पर भी नगर-निगम को इनसे शुल्क लेना चाहिए।

और यदि नगर-निगम की आमदनी बढ़ानी ही है तो इस प्रकार बढ़ायी जा सकती है शहर में उसी आॅन लाइन कम्पनी का वस्तु बेचने एवं वितरण देने की अनुमति दी जाय जिनके विज्ञापन पर नगर-निगम को शुल्क मिले। वस्तु के बिल पर नगर-निगम का शुल्क 5 से 10 प्रतिशत वसूला जाय। 

इससे नगर-निगम की आमदनी बढ़ेगी। जिस पर सदन ने सर्वसम्मति से प्रस्तावित लाइसेन्स शुल्क को निरस्त किया।लखनऊ व्यापार मण्डल के अध्यक्ष अमरनाथ मिश्र ने महापौर सुषमा खर्कवाल एवं नगर आयुक्त ,उप सभापति गिरीश गुप्ता के साथ सभी सभासदों को धन्यवाद दिया।

वरिष्ठ महामंत्री पवन मनोचा, महामंत्री विनोद अग्रवाल अनुराग मिश्र अभिषेक खरे, उमेश शर्मा, सुहैल हैदर अल्वी, जितेन्द्र सिंह चैहान, सुशील तिवारी सौरभ तिवारी, शशि शुक्ला, मनीष वर्मा, सतीश अडवाड़ी युवा अध्यक्ष मनीष गुप्ता वरिष्ठ महामंत्री अरविन्द पाठक, सुमित गुप्ता, आदि ने भी व्यापारियों के हित में लिए गये निर्णय के लिए मा. महापौर एवं सभी पार्षदों को धन्यवाद दिया।