योजना के अंतर्गत अब तक 9 हजार से अधिक आवेदक अंतिम रूप से जमा कर चुके हैं  आवेदन
 

प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप ने बताया कि अन्य पिछड़े वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक और युवतियों के हितों को ध्यान में रखते हुए आवेदन तिथि में विस्तार का निर्णय लिया गया है, ताकि अधिक से अधिक युवा इस कार्यक्रम से जुड़ सकें। संशोधित समय-सारिणी के अनुसार, प्रशिक्षणार्थियों को अपने आवेदन के साथ सभी आवश्यक शैक्षिक प्रमाणपत्र और अन्य दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। इसके पश्चात, आवेदन की प्रति डाउनलोड कर उसे समस्त आवश्यक अभिलेखों सहित 10 नवंबर 2024 तक संबंधित जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के कार्यालय में हार्ड कॉपी के रूप में जमा करना आवश्यक है।

11 नवंबर से 16 नवंबर 2024 तक जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों और उनके अभिलेखों का प्रिंट प्राप्त कर आवेदकों के आय, जाति प्रमाण पत्र तथा शैक्षिक अभिलेखों का ऑनलाइन सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद, पात्र प्रशिक्षणार्थियों के आवेदन सत्यापित कर लॉक किए जाएंगे और त्रुटिपूर्ण अथवा अपात्र आवेदनों को अस्वीकृत किया जाएगा। प्रशिक्षणार्थियों की सूची तैयार कर, निदेशालय द्वारा संस्थावार एवं पाठ्यक्रमवार आवंटित लक्ष्य के अनुसार, जनपद स्तर से अनुमोदन के बाद चयनित लाभार्थियों के नाम डिजिटली लॉक किए जाएंगे। इसके साथ ही, चयनित उम्मीदवारों की प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी, जिसे जिला स्तरीय चयन समिति का अनुमोदन प्राप्त होगा।

18 नवंबर 2024 से 24 नवंबर 2024 तक चयनित अभ्यर्थियों को संबंधित संस्था में प्रवेश दिलाते हुए निलिट में रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। प्रवेश न लेने वाले उम्मीदवारों की जगह प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों को एलाटमेंट दिया जाएगा। इस प्रक्रिया के अंतर्गत प्रवेश की स्थिति पोर्टल पर ऑनलाइन अपडेट की जाएगी और प्रशिक्षणार्थियों के आधार उपस्थिति प्रणाली हेतु प्रक्रियाएं पूर्ण की जाएंगी। 25 नवंबर 2024 से प्रदेश स्तर पर सभी जनपदों में चयनित प्रशिक्षणार्थियों का प्रशिक्षण एक साथ प्रारम्भ किया जाएगा।

निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण डॉ. वंदना वर्मा ने कानपुर देहात और श्रावस्ती को छोड़कर सभी जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारियों को निर्देशित किया है कि द्वितीय चरण की संशोधित समय-सारिणी का  व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। साथ ही, शासनादेश एवं पूर्व निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित समय में सभी आवश्यक कार्यवाही पूरी की जाए।