एक लक्ष्मण रेखा है, जिसे एयरलाइंस को पार नहीं करना चाहिए: सिंधिया

एक ओर जहां विमानन नियामक डीजीसीए ने मामले में जांच शुरू की है, वहीं मंत्री सिंधिया ने भी कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि पूरी जांच उनकी निगरानी में ही होगी।

सिंधिया ने इस घटनाक्रम के बारे में आईएएनएस से बात करते हुए अपने सख्त रुख को दोहराया है। उन्होंने कहा, मैं इस तरह के व्यवहार के लिए जीरो टॉलरेंस रखता हूं और किसी भी इंसान को इस तरह के कष्टदायक अनुभव से नहीं गुजरना चाहिए।

इसी तरह हाल ही में दुर्गापुर जाने वाली उड़ान में सवार लोगों को पहुंची चोट और सामने आई परेशानी पर उन्होंने कहा कि मामले से बेहद गंभीरता और अच्छे ढंग से निपटा जा रहा है।

उन्होंने कहा, यह समझना होगा कि एक लक्ष्मण रेखा है, जिसे एयरलाइंस पार नहीं कर सकती हैं। मैंने कई सलाहकार समूह स्थापित किए हैं और मैं व्यक्तिगत रूप से ये बैठकें करता हूं, लेकिन हमारे पास ऐसे उदाहरण नहीं हो सकते हैं। मैं ऐसे सभी मुद्दों से पारदर्शी तरीके से निपटने और चर्चा करने के लिए तैयार हूं और कानून का शासन सभी के लिए समान है। याद रखें कि मैं एक सुविधाकर्ता हूं और समस्या समाधानकर्ता के रूप में आसानी से उपलब्ध हूं।

सिंधिया चाहते हैं कि देश एक वैश्विक विमानन केंद्र बने और वह विभिन्न गंतव्यों के लिए नॉन-स्टॉप उड़ानों के साथ सीधे यात्रियों को ले जाए।

इसके अलावा वह चाहते हैं कि भारतीय वाहक यूरोप और उत्तरी अमेरिका के गंतव्यों के लिए सीधे उड़ान भरने की योजना के साथ आगे आएं। साथ ही, वह यह भी चाहते हैं कि भारत दक्षिण पूर्व एशियाई और एंजैक एयरलाइनों के लिए एक लॉन्च पैड बने, ताकि वे यूरोप और उत्तरी अमेरिका के लिए उड़ान भरने के लिए दिल्ली और मुंबई का उपयोग लेओवर के रूप में कर सकें।

उन्होंने कहा, हम तेजी से अपने बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहे हैं, जमीन और हवा दोनों में क्षमता बढ़ा रहे हैं, तो हम इस मोर्चे पर भी आगे क्यों न बढ़ें। हवाई अड्डों को पट्टे पर देने, उनके उन्नयन (अपग्रेडेशन) और अधिक विमानों जैसे विभिन्न मोर्चो पर हम विस्तार कर रहे हैं।

इसके अलावा, सिंधिया ने कहा कि मौजूदा किराया प्रणाली यानी फेयर कैप हवाई यात्रियों के साथ-साथ एयरलाइंस के लिए एक रक्षक के रूप में कार्य करती है और संकेत दिया है कि यात्री यातायात और जेट ईंधन की कीमतों के मामले में पर्यावरणीय स्थिति को स्थिर करने के बाद प्रतिबंधों को दूर किया जा सकता है।

उन्होंने कहा, घरेलू हवाई यात्री यातायात लगभग ठीक हो गया है। पूर्व-कोविड स्तर और हाल के दिनों में कुछ दिनों में 4 लाख का आंकड़ा पार हो चुका है। हालांकि, जेट ईंधन की कीमतें ऊंचे स्तर पर हैं और कई राज्यों ने ईंधन पर लगाए गए करों को कम कर दिया है।

सिंधिया ने कहा कि फेयर कैपिंग, जो एक रोलिंग के आधार पर किया जाता है, यात्रियों को अत्यधिक किराया वसूलने से बचाता है।

कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के साथ, फेयर कैपिंग 15 दिनों के चक्र के लिए रोलिंग आधार पर लागू होती है और स्थिति की निगरानी नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा की जाती है।

इस बात पर जोर देते हुए कि नागरिक उड्डयन क्षेत्र कोरोनावायरस महामारी से बुरी तरह प्रभावित होने के बाद पूरी तरह से पटरी पर लौटने की राह पर है, मंत्री ने कहा कि एक बार यात्री यातायात स्थिर होने के बाद इसे ठीक माना जा सकता है और एटीएफ (एविएशन टर्बाइन फ्यूल) की कीमत भी कम होनी चाहिए, ताकि एयरलाइंस का संचालन सही रहे।

मंत्री ने आगे कहा, फेयर कैप दोनों तरफ, ऊपर और नीचे दोनों तरफ एक रक्षक (प्रोटेक्टर) है.. जैसे ही वह (स्थिर) अवधि आती है.. मुझे हस्तक्षेप करने की कम से कम इच्छा है और मुझे एक अच्छा अनुभव बनाने की जरूरत है, ताकि आप लोग (उद्योग) आगे आ सकें।

कार्गो यातायात पर काफी आक्रामक सिंधिया ने कहा कि सरकार 2024-2025 तक 33 नए घरेलू कार्गो टर्मिनल स्थापित करेगी, जिससे भारत के कार्गो क्षेत्र को फलने-फूलने का मौका मिलेगा और इसमें उछाल आएगा। कार्गो क्षेत्र में सुधारों पर जोर देते हुए, मंत्री ने कहा कि उद्योग के दिग्गजों को कार्गो में 1 करोड़ मीट्रिक टन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए टियर-2 और टियर-3 शहरों से महानगरों तक छोटे कार्गो भार के परिवहन पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि यह छोटे आकार के विमानों के अधिग्रहण से हासिल किया जा सकता है। इसे सुगम बनाने के लिए उन्होंने कहा कि 2024-2025 तक 33 नए घरेलू कार्गो टर्मिनल स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने प्रक्रियाओं को कागज रहित बनाकर, ऑटोमेशन को अपनाने और डिजिटलीकरण करके कार्गो क्षेत्र में व्यापार करने में आसानी पर काम करने की आवश्यकता पर बल दिया, जो कार्गो प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) को तेज कर सकता है।

पिछले दो वर्षों के दौरान कोविड महामारी के बीच कार्गो क्षेत्र न केवल भारतीय विमानन के लिए बल्कि वैश्विक विमानन के लिए एक आशाजनक क्षेत्र के रूप में उभरा है। भारतीय कार्गो क्षेत्र में 2013-14 के बाद से 9 से 10 प्रतिशत की वृद्धि दर देखी गई है। पिछले दो वर्षों के दौरान, एयरलाइनों ने कार्गो राजस्व में 520 प्रतिशत की वृद्धि देखी है।

--आईएएनएस

एकेके/एएनएम