पांच साल में बंगाल में दस हजार करोड़ के निवेश का वादा : गौतम अडानी

कोलकाता, 20 अप्रैल (आईएएनएस)। अडानी समूह के संस्थापक एवं अध्यक्ष गौतम अडानी ने बुधवार को कहा कि उनका समूह अगले पांच साल के दौरान पश्चिम बंगाल में दस हजार करोड़ रुपये का निवेश करेगा।
पांच साल में बंगाल में दस हजार करोड़ के निवेश का वादा : गौतम अडानी
पांच साल में बंगाल में दस हजार करोड़ के निवेश का वादा : गौतम अडानी कोलकाता, 20 अप्रैल (आईएएनएस)। अडानी समूह के संस्थापक एवं अध्यक्ष गौतम अडानी ने बुधवार को कहा कि उनका समूह अगले पांच साल के दौरान पश्चिम बंगाल में दस हजार करोड़ रुपये का निवेश करेगा।

बंगाल वैश्विक व्यापार सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुये गौतम अडानी ने यह घोषणा की।

अडानी ने कहा कि अगले पांच साल में कंपनी राज्य में दस हजार करोड़ रुपये के निवेश की योजना बना रही है। यह निवेश मुख्य रूप से समुद्री केबल बिछाने, डाटा सेंटर और वेयरहाउस खोलने के क्षेत्र में किया जायेगा। इससे करीब 25 हजार लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा।

उन्होंने इस मौके पर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जमकर तारीफ की और कहा कि इस सम्मेलन में बुलाये जाने पर वह उनका शुक्रिया अदा करते हैं।

अडानी ने कहा कि उन्हें इस बात का यकीन है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल आगे बढ़ेगा।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्यपाल जगदीप धनखड के बयान का जवाब भी दिया।

राज्यपाल ने कहा था कि राज्य के आर्थिक विकास के लिये केंद्र और राज्य संबंधों में मजबूती जरूरी है। उन्होंने साथ ही कहा कि राज्य सरकार को विरोधी विचारों को भी जगह देनी चाहिये क्योंकि अक्सर विरोधी विचार ही सही साबित होते हैं।

इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वह राज्यपाल को बताना चाहती हैं कि राज्य सरकार राज्य और देश के आर्थिक विकास के लिये पूरा सहयोग करेगी। उन्होंने कहा कि वह चाहती हैं कि राज्यपाल इस मसले को केंद्र सरकार के समक्ष उठायें ताकि पश्चिम बंगाल को केंद्रीय अनुदान मिले तथा उद्योगपतियों को परेशान न किया जाये।

उन्होंने राज्यपाल के बयान पर कटाक्ष करते हुये कहा कि जहां तक विरोधी विचारों को जगह देने की बात है तो दूसरे राजनीतिक दलों के साथ कुछ मतभेद जरूर हैं लेकिन हम लोगों को जाति, धर्म और भाषा के आधार पर नहीं बांटते हैं।

उन्होंने निवेशकों को आश्वस्त करते हुये कहा कि राज्य की भू नीति अपनी जगह है। राज्य सरकार ने एक ऐसी प्रणाली बनायी है, जिससे भूमि के लिये आवेदन देने वाले संभावित निवेशक आवेदन के सात दिन के भीतर भू स्थिति का पता लगा पायेंगे।

--आईएएनएस

एकेएस/एसकेपी

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