अमेजॅन ने सीसीआई को धोखा दिया, भारतीय कानून द्वारा फ्यूचर समूह पर लागू मध्यस्थता जारी नहीं रह सकती: विशेषज्ञ

अमेजॅन ने सीसीआई को धोखा दिया, भारतीय कानून द्वारा फ्यूचर समूह पर लागू मध्यस्थता जारी नहीं रह सकती: विशेषज्ञ
अमेजॅन ने सीसीआई को धोखा दिया, भारतीय कानून द्वारा फ्यूचर समूह पर लागू मध्यस्थता जारी नहीं रह सकती: विशेषज्ञ रुचिका राव

दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने फ्यूचर समूह में अमेजॅन के 2019 के निवेश के संबंध में फ्यूचर समूह की कंपनी के खिलाफ अमेजॅन की ओर से शुरू की गई मध्यस्थता कार्यवाही पर रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय ने दो घंटे से अधिक समय तक पक्षों को सुनने के बाद, एक आदेश पारित किया जिसमें कहा गया था कि फ्यूचर ग्रुप द्वारा लिए अंतरिम राहत के लिए प्रथम ²ष्टया मामला बनाया गया था।

फ्यूचर समूह ने मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा प्रारंभिक मुद्दे के रूप में मध्यस्थ कार्यवाही को समाप्त करने के उसके आवेदन पर सुनवाई से इनकार करने के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। फ्यूचर ग्रुप ने तर्क दिया कि क्योंकि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने पाया है कि अमेजॅन ने फ्यूचर कूपन प्राइवेट लिमिटेड में अपने निवेश के लिए अनुमोदन की मांग करते हुए धोखाधड़ी, धोखा और गलत बयानी की थी, सीसीआई ने अमेजॅन को एक उचित अधिसूचना दाखिल करने का निर्देश दिया और निवेश के लिए अपनी पहले की मंजूरी को स्थगित कर दिया जिसके चलते अमेजॅन और फ्यूचर कूपन के बीच समझौते अप्रवर्तनीय हो गए थे।

सीसीआई ने अपने आदेश में अमेजन के खिलाफ कई कड़े शब्दों में टिप्पणी करते हुए कहा कि उसे यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि अमेजन का इस तरह का आचरण तथ्यों को दबाने और गलत तरीके से प्रस्तुत करने के संयोजन के मकसद के लिए हैं, जो अपने आप में विशेष है। गलत बयानी और दमन के विभिन्न उदाहरणों को सूचीबद्ध करने के बाद, सीसीआई ने कहा कि इन तथ्यों और विवरणों का खुलासा करने की आवश्यकता सर्वोपरि है क्योंकि वे आयोग को वाणिज्यिक और आर्थिक रूप से किए गए इस प्रकार के संयोजन के बारे में कहने में सक्षम बनाते हैं और यह कि दमन और गलत बयानी द्वारा प्राप्त अनुमोदन प्रभावी रूप से सीसीआई के समक्ष विश्वासघात और विश्वास को तोड़कर प्राप्त की गई स्वीकृति/सहमति के बराबर होगा।

सीसीआई का आदेश अमेजॅन और फ्यूचर कूपन के बीच एक मध्यस्थ विवाद की पृष्ठभूमि में आया है, जिसमें अमेजॅन ने फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (फ्यूचर ग्रुप की खुदरा शाखा) में शामिल होने की पेशकश की है। फ्यूचर रिटेल ने यह भी कहा है कि उसका अमेजॅन के साथ कोई संविदात्मक संबंध नहीं है और इसलिए उसे मध्यस्थता में नहीं घसीटा जा सकता है जिसके माध्यम से अमेजॅन फ्यूचर रिटेल और रिलायंस के बीच लेनदेन को अवरुद्ध करना चाहता है।

फ्यूचर ग्रुप के मुताबिक फ्यूचर रिटेल को इनसॉल्वेंसी से बचाने के लिए रिलायंस के साथ लेन देन जरूरी था। दूसरी ओर अमेजॅन का तर्क है कि फ्यूचर रिटेल और इसकी खुदरा संपत्ति फ्यूचर कूपन में निवेश करने के उसके निर्णय के अहम बिंदु थे और उनके बीच एक एकल एकीकृत लेनदेन मौजूद है जो न केवल अमेजॅन और फ्यूचर कूपन बल्कि फ्यूचर रिटेल को भी बांधता है।

मध्यस्थता की कार्यवाही में, फ्यूचर रिटेल ने दिल्ली उच्च न्यायालय के एक फैसले पर भरोसा किया था जिसमें प्रथम ²ष्टया यह पाया गया था कि फ्यूचर रिटेल को शामिल करते हुए एक एकल एकीकृत लेनदेन बनाने का अमेजॅन का प्रयास विदेशी मुद्रा नियमों का उल्लंघन होगा जो सरकार की मंजूरी के बिना ब्रांड खुदरा व्यापार में बहु प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रतिबंधित करता है। फ्यूचर रिटेल ने सीसीआई के समक्ष फ्यूचर कूपन में निवेश के समय अमेजॅन की फाइलिंग पर भी भरोसा किया, जो ऐसे किसी भी एकल एकीकृत लेनदेन का संकेत नहीं देता था और अमेजॅन के हितों का प्रतिनिधित्व केवल फ्यूचर कूपन के रूप में करता था। इसके आधार पर, फ्यूचर रिटेल ने तर्क दिया था कि इसे मध्यस्थ कार्यवाही के पक्ष के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। हालांकि, इस तर्क को मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने खारिज कर दिया, जिसमें पाया गया कि अमेजॅन ने सीसीआई के समक्ष की गई फाइलिंग में अमेजॅन और फ्यूचर कूपन के बीच संयोजन में फ्यूचर रिटेल की भूमिका का पर्याप्त रूप से खुलासा किया। ट्रिब्यूनल ने रिलायंस के साथ फ्यूचर रिटेल के लेनदेन कार्यवाही पर अंतरिम रोक के अमेजॅन के अनुरोध को भी स्वीकार किया

सीसीआई का 17 दिसंबर 2021 का आदेश अमेजॅन के इस रुख को कम करता है कि फ्यूचर कूपन में उसका निवेश फ्यूचर रिटेल के खिलाफ उसके दायरे के अधिकार में शामिल हैं। यह ट्रिब्यूनल के इस निष्कर्ष पर भी सीधे तौर पर प्रहार है कि फ्यूचर रिटेल में अमेजॅन की रुचि का खुलासा सीसीआई के समक्ष किया गया था और सीसीआई ने यह जानते हुए निवेश के लिए मंजूरी दी थी, कि अमेजॅन फ्यूचर रिटेल में कुछ अधिकार प्राप्त करेगा। चूंकि सीसीआई का आदेश फ्यूचर रिटेल पर ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र पर पूरी तरह से था और उसने मध्यस्थ कार्यवाही को समाप्त करने के लिए एक आवेदन को प्राथमिकता दी थी।

फ्यूचर रिटेल ने ट्रिब्यूनल के समक्ष तर्क दिया कि ट्रिब्यूनल के इस मामले में कार्यवाही जारी रखने से पहले उसकी अर्जी की सुनवाई कर फैसला किया जाना चाहिए। इसने तर्क दिया कि चूंकि सीसीआई ने अमेजॅन और फ्यूचर कूपन के बीच लेनदेन के लिए अपनी मंजूरी को रोक दिया था, तो ऐसे में अंतर्निहित लेनदेन दस्तावेज निष्क्रिय हो गए हैं और मध्यस्थ कार्यवाही के माध्यम से लागू नहीं किए जा सकते थे। हालांकि, मध्यस्थ न्यायाधिकरण शुरूआती मुद्दे के रूप में इस अर्जी की समप्ति पर कोई फै सला लेने पर सहमत नहीं था और इसके बजाए उसने साक्ष्य सुनवाई को पूरा करने पर जोर दिया।

इस संदर्भ में फ्यूचर समूह ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एकल न्यायाधीश के समक्ष गुहार लगाई और मध्यस्थता की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की। फ्यूचर ग्रुप ने यह भी तर्क दिया कि उसकी कानूनी टीम के कई सदस्यों के कोविड संक्रमित होने के बावजूद ट्रिब्यूनल द्वारा साक्ष्य कार्यवाही को स्थगित करने से इनकार करना प्राकृतिक न्याय और किसी को अपने मामले को पेश करने के समान और पूर्ण अवसर से वंचित करना है।

एकल न्यायाधीश द्वारा मध्यस्थता की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज करने के बाद, फ्यूचर ग्रुप ने उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के समक्ष गुहार लगाई। डिवीजन बेंच ने अमेजॅन को नोटिस जारी करते हुए मामले की सुनवाई 1 फरवरी, 2022 तय की । सीसीआई की टिप्पणियों का अवलोकन करने के बाद उच्च न्यायालय ने पाया है कि फ्यूचर ग्रुप द्वारा एक प्रथम ²ष्टया मामला बनाया गया है कि मध्यस्थ कार्यवाही के आधार पर समझौते अप्रवर्तनीय हो गए हैं और कार्यवाही को समाप्त करने के आवेदनों पर ट्रिब्यूनल द्वारा प्राथमिकता के आधार पर निर्णय लिया जाना चाहिए था। उच्च न्यायालय ने यह भी पाया कि इस मामले में संतुलित स्थिति मध्यस्थ कार्यवाही को जारी न रखने के पक्ष में है क्योंकि यदि कार्यवाही जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो फ्यूचर समूह को अपूरणीय क्षति होगी। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए, अंतरिम उपाय के रूप में, उच्च न्यायालय ने मध्यस्थ कार्यवाही पर रोक लगा दी है।

हालांकि इस बात को लेकर कुछ चर्चा हुई है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश कानूनों के टकराव के मुद्दे पैदा कर सकते हैं, लेकिन देश में विवाद और मध्यस्थता संबंधी क्षेत्र से परिचित विशेषज्ञों का कहना है कि इस मामले में ऐसी कोई चिंता जायज नहीं है।

बहल एंड बजाज के पार्टनर रूपिन बहल कहते हैंइस मामले में मध्यस्थ सिंगापुर मध्यस्थ न्यायाधिकरण नहीं है। हालांकि सिंगापुर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र के नियमों के तहत गठित, नई दिल्ली में स्थित एक न्यायाधिकरण है। यह दिल्ली में अदालतों के पर्यवेक्षी क्षेत्राधिकार के अधीन है। दिल्ली उच्च न्यायालय प्राथमिक क्षेत्राधिकार का न्यायालय है। वास्तव में, अमेजॅन ने इससे पहले उसी मध्यस्थ कार्यवाही के संदर्भ में दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को उसी संदर्भ में लागू किया है।

यह वास्तव में अमेजॅन और फ्यूचर समूह द्वारा अपने विवादों को अदालत में ले जाने का पहला उदाहरण नहीं है। पिछले साल मार्च में, अमेजॅन ने एक आपातकालीन मध्यस्थ से प्राप्त अंतरिम आदेश को लागू करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। फ्यूचर ग्रुप ने इस बात को लेकर विवाद किया था कि भारतीय कानून के तहत आपातकालीन मध्यस्थों के आदेश लागू करने योग्य हैं। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था, जहां न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले के गुण-दोष पर ध्यान दिए बिना फैसला सुनाया था कि एक आपातकालीन मध्यस्थ का आदेश लागू करने योग्य है। अब दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष फ्यूचर समूह द्वारा जो अपील दायर की गई है उसका विषय आपातकालीन मध्यस्थ द्वारा पारित अंतरिम आदेश (और बाद में मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा पुष्टि की गई) है।

बहल ने आगे कहा कि डिवीजन बेंच ने एक उचित ²ष्टिकोण अपनाया है जो सभी पक्षों के हितों को लेकर चल रही है। चूंकि मध्यस्थ न्यायाधिकरण भारत-आधारित एक न्यायाधिकरण था जो भारतीय मूल कानून के अधीन समझौतों का निपटारा करता है । इस मामले में सीसीआई के आदेश और उन समझौतों की प्रवर्तनीयता पर इसका प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण है। इस मामले में जांच के बिना मध्यस्थता की कार्यवाही जारी रखने की अनुमति देना प्रतिकूल होगा। और यह जांच भी जरूरी है कि क्या अंतर्निहित समझौतों को भारतीय नियामक द्वारा अप्रवर्तनीय बना दिया गया है, खासकर जब नियामक ने धोखाधड़ी और धोखे के निष्कर्ष निकाले हैं। जब तक इन निष्कर्षों को अपील पर अलग नहीं किया जाता है, उन्हें प्रभावी करार दिया जाना चाहिए।

दिल्ली और चंडीगढ़ में प्रैक्टिस करने वाले वकील,अभिलाक्ष ग्रोवर, दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को संतुलित मानते हुए कहते हैं कि यह ऐसा आदेश है जो सभी के लिए विस्तृत विचार विमर्श के लिए सभी सवालों को छोड़ देता है। इस स्तर पर,सभी पक्षों को काफी विस्तृत रूप से सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने केवल एक अंतरिम आदेश पारित किया है, । अमेजॅन को जवाब दाखिल करने का अवसर दिया गया है और उच्च न्यायालय, सभी मुद्दों पर विचार करेगा, जिसमें यह भी शामिल हैं क्या डिवीजन बेंच के समक्ष अपील सुनवाई योग्य थी।

मध्यस्थ कार्यवाही में रिट क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल दुर्लभ है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट में एक प्रैक्टिस करने वाले एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड अजय मारवाह का कहना है कि यह अनसुना नहीं है, और असाधारण परिस्थितियां इस तरह के अधिकार क्षेत्र के इस्तेमाल को सही ठहरा सकती हैं। जब कोई अदालत या न्यायाधिकरण कानून या प्रक्रिया के नियमों या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन में खुले तौर पर कार्य करता है तो संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत अधिकारिता का प्रयोग उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। इस मामले में अनेक तथ्यों का एक समूह है, जो शक्ति के इस तरह के एक असाधारण इस्तेमाल को सही ठहरा सकता है।

ट्रिब्यूनल का अपने समक्ष पेश की गई याचिका में सीसीआई केआदेश के प्रभाव के कारण इसकी स्वीकार्यता पर विचार करने से इनकार करना और दूसरे पक्ष की कानूनी टीम के कोविड से पीड़ित होने के बावजूद सुनवाई को टालने से इनकार करना कुछ ऐसे तथ्य है जो इस केस में प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन और एक विवादास्पद मामले की ओर इशारा करते हैं।

इसके अलावा,यह देखते हुए कि ट्रिब्यूनल ने पहले ही अमेजॅन को राहत प्रदान कर दी थी, तो अब सीसीआई के आदेश के प्रभाव की जांच करने से पहले मामले की कार्यवाही को समाप्त करने के पीछे कोई जरूरी कारण नजर नहीं आता है खासकर जब ऐसा नहीं करने से बाद में मामले की कार्यवाही को लेकर कोई और अनावश्यक विवाद सामने आ सकता है।

(प्रो ओपी जिंदल लॉ यूनिवर्सिटी में लिटिगेटर और एसोसिएट प्रोफेसर हैं)

--आईएएनएस

जेके

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