जवाहर नवोदय विद्यालय: भूमि आवंटित करने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने ममता बनर्जी को लिखा पत्र

नई दिल्ली 22 सितंबर (आईएएनएस)। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पश्चिम बंगाल में स्कूल की भूमि के लंबित मामलों पर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखा है। शिक्षा मंत्री ने यह पत्र जवाहर नवोदय विद्यालय (जेएनवी), दक्षिण 24 परगना 1 और मालदा के संबंध में लंबे समय से लंबित भूमि संबंधी मुद्दों के विषय में लिखा है। अपने पत्र में शिक्षा मंत्री ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कहा है कि जेएनवी सह-शैक्षिक आवासीय विद्यालय हैं जो मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों से कक्षा 6 से 12 तक के प्रतिभाशाली बच्चों को आधुनिक व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करते हैं।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने अपने पत्र में कहा है कि जेएनवी खोलने के लिए लगभग 30 एकड़ उपयुक्त व निशुल्क भूमि की आवश्यकताएं है। साथ ही लगभग 240 छात्रों को समायोजित करने के लिए अस्थायी किराया मुक्त आवास का प्रावधान है, जो संबंधित राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। दरअसल जवाहर नवोदय विद्यालय 3 से 4 वर्ष की अवधि के लिए या अपने स्वयं के स्थायी विद्यालय भवन परिसर के निर्माण तक इस निशुल्क अस्थाई भवन से चलाए जाते हैं।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कहा कि इस संबंध में, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि जेएनवी, दक्षिण 24 परगना को वर्ष 2007 में स्वीकृत किया गया था और जिला प्रशासन द्वारा प्रदान की गई एक अस्थायी साइट से शैक्षणिक वर्ष 2007-08 के दौरान इसे कार्यात्मक बना दिया गया था। बाद में स्थायी भवन के निर्माण के लिए एनवीएस के पक्ष में भूमि हस्तांतरित करने का भी आश्वासन दिया था। हालांकि, प्रस्तावित भूमि का हस्तांतरण अभी भी प्रतीक्षित है।

मुख्यमंत्री को जानकारी देते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि फरवरी, 2021 के दौरान स्कूल के लिए दी गई अस्थायी साइट को भी वापस ले लिया गया है। परिणामस्वरूप, जेएनवी, दक्षिण 24 परगना में पढ़ने वाले छात्रों को पास के जेएनवी में स्थानांतरित करना पड़ा और आगे विद्यालय में दाखिले पर भी रोक लगा दी गई है।

इसके अलावा, जेएनवी, मालदा जिसे नवंबर, 2016 में स्वीकृत किया गया था, स्थायी स्थल और अस्थायी आवास के निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि के अभाव में अभी भी अक्रियाशील है। शिक्षा मंत्री ने ममता बनर्जी से कहा है कि मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से इन मामलों को देखने और संबंधित अधिकारियों को उपरोक्त दोनों जेएनवीएस के लिए उपयुक्त भूमि और अस्थायी आवास की पहचान और हस्तांतरण में तेजी लाने के लिए प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक निर्देश जारी करने का अनुरोध करना चाहता हूं। ऐसा होने पर इन दोनों जिलों के ग्रामीण बच्चों की शिक्षा के व्यापक हित में जल्द से जल्द इन विद्यालयों को कार्यात्मक बनाया जा सकेगा।

--आईएएनएस

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