मुख्यमंत्री बोले, अलीगढ़ मंडल की विकास की धुरी बनेगा राजा महेन्द्र प्रताप राज्य विश्वविद्यालय

मुख्यमंत्री बोले, अलीगढ़ मंडल की विकास की धुरी बनेगा राजा महेन्द्र प्रताप राज्य विश्वविद्यालय
मुख्यमंत्री बोले, अलीगढ़ मंडल की विकास की धुरी बनेगा राजा महेन्द्र प्रताप राज्य विश्वविद्यालय लखनऊ, 8 सितम्बर(आईएएनएस)। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अलीगढ़ में निर्माणधीन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व शिक्षाविद राजा महेन्द्र प्रताप राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ मंडल के लिए विकास की धुरी साबित होगा। विश्वविद्यालय से एटा, हाथरस, कासगंज और अलीगढ़ के 400 से अधिक डिग्री कॉलेज इससे सम्बद्ध होंगे। यह विश्वविद्यालय यहां के युवाओं के लिए आधुनिक शिक्षा व रोजगार का केन्द्र बनेगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ में विश्वविद्यालय के स्थलीय निरीक्षण के दौरान यह बातें कही। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 14 सितम्बर को विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। यह अलीगढ़ मंडल के लिए बड़ा तोहफा होगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश-विदेश में लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 14 सितम्बर को अलीगढ़ में राजा महेन्द्र प्रताप राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। यह विश्वविद्यालय रोजगार, स्किल डेवलपमेंट समेत अन्य चीजों में विकास की धुरी साबित होगा। मुख्यमंत्री ने कहा अलीगढ़ नोड में डिफेंस कॉरिडोर के लिए 200 एकड़ जमीन आरक्षित की गई है। यहां 19 निवेशक 1500 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। यहां के युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर मिलेंगे।

उन्होंने कहा कि अभी तक अलीगढ़ के ताले देश-विदेश में मशहूर हैं, डिफेंस कॉरिडोर जिले को एक और नई पहचान देगा। योगी ने कहा कि अलीगढ़ व आगरा मंडल के निवासी पीएम का स्वागत करने के लिए तैयार हैं।

योगी ने कहा कि राजा महेन्द्र प्रताप विश्वविद्यालय युवाओं को अत्याधुनिक शिक्षा के साथ रोजगार देने का काम करेगा। अलीगढ़ मंडल के युवाओं को डिफेंस कॉरिडोर के जरिए रोजगार मिल सकेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने डिफेंस कॉरिडोर व राजा महेन्द्र प्रताप राज्य विश्वविद्यालय स्थल का निरीक्षण भी किया। सीएम ने कहा कि पीएम दो अनमोल चीजों का तोहफा अलीगढ़ मंडल को देंगे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने थाना दिवस, तहसील दिवस पर आने वाली जनशिकायतों के निस्तारण समेत आईजीआरएस पोर्टल पर की जा रही शिकायतों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि आईजीआरएस, तहसीलों और थानों पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण व लंबित प्रकरणों की विस्तृत रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रस्तुत की जाए। साथ ही शिकायतकर्ता लोगों की संतुष्टि का स्तर क्या है, इसकी जानकारी भी दी जाए।

--आईएएनएस

विकेटी/एएनएम

Share this story