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बीमारी छुपाई तो Life Insurance Claim नही मिलेगा- Supreme Court

Life Insured के परिवार के लोगों ने उपभोक्ता फोरम में इस मामले को दायर किया जहां consumer forum ने Reject किया

बीमारी छुपाई तो Life Insurance Claim नही मिलेगा- Supreme Court
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Life Insurance कराते समय सही सूचना देना जरूरी 

National Bussiness News-Insurence Company को सारी सूचनाएं इंश्योरेंस कराने वाले व्यक्ति के द्वारा देना जरूरी है और सही सूचना न देने पर उसके द्वारा क्लेम भी नहीं किया जा सकता एक महत्वपूर्ण निर्णय में जिसमें बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस दलबीर कौर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए कहा कि जो भी सूचनाएं इंश्योरेंस(Life Insurance) कराने वाले को देनी है इंश्योरेंस करने वाली कंपनी को पूरी तरीके से सही सूचनाएं देना जरूरी है और अगर यह सूचना कहीं आधी अधूरी है कुछ छिपाई गई है तो क्लेम देने में दिक्कतें आ सकती हैं .

बताते चलें कि इस मामले में इंश्योरेंस कराने वाले ने इंश्योरेंस कंपनी को बताया कि उसको कोई भी बीमारी नहीं है और इस बात को सही मानते हुए इंश्योरेंस कंपनी ने उसका बीमा कर दिया लेकिन उसके बाद में 1 महीने बाद ही इंश्योरेंस कराने वाले व्यक्ति की मौत हो गई और उसके बाद में उसके परिवार के द्वारा क्लेम किया गया जिसको कंपनी ने अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान पाया कि उसको बीमारी थी और बीमारी की बात को उसके द्वारा पाएगा इसलिए क्लेम देने से इनकार कर दिया.

Insured के परिवार के लोगों ने उपभोक्ता फोरम में इस मामले को दायर किया जहां consumer forum ने मृत व्यक्ति के पक्ष में देते हुए क्लेम का आदेश दिया जिसे इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा स्टेट कंज्यूमर फोरम में चैलेंज किया गया स्टेट कंज्यूमर फोरम ने अपील को खारिज कर दिया उसके बाद में इंश्योरेंस कंपनी नेशनल ट्रिब्यूनल में गई और जहां भी क्लेम देने का आदेश दिया गया उसके बाद में यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया क्या आज सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा कि इंश्योरेंस कराने वाले व्यक्ति को यह बात पूरी तरीके से बताना उसकी ड्यूटी है कि वह इंश्योरेंस कम करने वाली कंपनी को सही बातें बताएं और चुकी यह मौत एक बीमारी के कारण हुई थी और इंश्योरेंस कराते समय व्यक्ति पहले से बीमारी से पीड़ित है जिस बात की सूचना इंश्योरेंस कंपनी को नहीं दी गई थी इसलिए इंश्योरेंस का कोई भी क्लेम नहीं बनता है।

Case: Branch Manager, Bajaj Allianz Life Insurance Company Ltd. vs. Dalbir Kaur [ CA 3397/2020] Coram: Justices DY Chandrachud, Indu Malhotra and Indira Banerjee Counsel: Adv Amol Chitale for Appellant, Adv Aniket Jain for respondent

Law से संबंधित वेबसाइट livelaw द्वारा इस मामले में डिटेल में बताया गया है कि इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस कराते समय किन बातों को ध्यान में रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्देश दिए गए हैं।A proposer who seeks to obtain a policy of life insurance is duty bound to disclose pre existing medical condition to the insurer, the Supreme Court has observed.

In this case, the insurance proposal form contained questions pertaining to the health and medical history of the proposer and required a specific disclosure on whether any ailment, hospitalization or treatment had been undergone by the proposer and also a declaration of good health. The proposer answered the queries in the negative, which meant that he had not undergone any medical treatment or hospitalization and was not suffering from any ailment or disease. Acting on the basis of the proposal submitted by the proposer, a policy of insurance was issued to him. One month later, the insured died. The insurance claim made by his mother was repudiated on the basis of the investigation reports which revealed that proximate to the death, the deceased had been suffering from a stomach ailment and from vomiting of blood, as a result of which he had been availing of the treatment at the hospital.

The District Consumer Forum allowed the complaint filed by the claimant. The First appeal filed by the Insurance Company was dismissed by the State Consumer Disputes Redressal Commission. The National Consumer Disputes Redressal Commission, while dismissing the Revision Petition, held that the death had occurred due to natural causes and there was no reasonable nexus between the cause of death and non-disclosure of disease.

The Apex Court bench comprising Justices DY Chandrachud, Indu Malhotra and Indira Banerjee noted that medical records which have been obtained during the course of the investigation clearly indicate that the deceased was suffering from a serious pre existing medical condition which was not disclosed to the insurer. Holding that the NCDRC judgment does not lay down correct position of law, the bench said:

"A contract of insurance is one of utmost good faith. A proposer who seeks to obtain a policy of life insurance is duty bound to disclose all material facts bearing upon the issue as to whether the insurer would consider it appropriate to assume the risk which is proposed. It is with this principle in view that the proposal form requires a specific disclosure of pre-existing ailments, so as to enable the insurer to arrive at a considered decision based on the actuarial risk. In the present case, as we have indicated, the proposer failed to disclose the vomiting of blood which had taken place barely a month prior to the issuance of the policy of insurance and of the hospitalization which had been occasioned as a consequence. The investigation by the insurer indicated that the assured was suffering from a pre-existing ailment, consequent upon alcohol abuse and that the facts which were in the knowledge of the proposer had not been disclosed. This brings the ground for repudiation squarely within the principles which have been formulated by this Court in the decisions to which a reference has been made earlier"

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