आलोचकों ने गुजरात सरकार से पाखंड छोड़ने और निषेध हटाने का आग्रह किया

रियल्टर और आर्ट क्यूरेटर राजीव पटेल ने एक किताब लिखी है गुजरात सबसे बड़ा झूठ। इसमें उन्होंने शराबबंदी के लाभ के मिथकों को उजागर किया है। उन्होंने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, राज्य सरकार को न केवल राजस्व का नुकसान हो रहा है, बल्कि अगर वह शराबबंदी में ढील देती है, तो शराब के व्यापार से प्राप्त राजस्व का उपयोग रोजगार पैदा करने और स्वास्थ्य और शिक्षा के बुनियादी ढांचे के लिए बजट आवंटन बढ़ाने के लिए किया जा सकता है।

उनका आरोप है कि शराबबंदी के नाम पर राज्य को बर्बाद करने में राजनेता, नौकरशाही और पुलिस की मिलीभगत है। शराबबंदी के कारण हजारों लोग घटिया या अवैध शराब पीने से मर जाते हैं। फिर भी कोशिश यह है कि शराब की एक लाख करोड़ रुपये की समानांतर अर्थव्यवस्था बिना किसी बाधा के चलती रहे।

पटेल ने कहा कि राज्य सरकार शराबबंदी लागू करने के लिए वित्तीय पैकेज के रूप में केंद्र सरकार से 9,000 करोड़ रुपये की मांग कर रही है।

उन्होंने कहा, तमिलनाडु ने शराब व्यापार से 2021-22 में 36,000 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया। अब जरा सोचिए अगर गुजरात शराबबंदी हटा लेता है तो राज्य को कितनी कमाई होगी, क्योंकि उन्हें पता है कि गुजराती पंजाबियों से ज्यादा शराब पीते हैं।

यदि राज्य का राजस्व बढ़ता है तो वह सामाजिक क्षेत्रों और सेवाओं पर अधिक खर्च करने में सक्षम होगा। उनका मानना है कि गुजरात में शराबबंदी के कारण नकली शराब से कश्मीर की तुलना में ज्यादा लोगों की मौत होती है।

कामकाजी महिला कृति शाह कहती हैं, एक मिथक है कि शराबबंदी के कारण गुजरात में महिलाएं सुरक्षित हैं, जबकि राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु और अन्य राज्यों में महिलाएं असुरक्षित हैं, क्योंकि वहां शराब पीने की अनुमति है।

उन्होंने कहा, जहां तक घरेलू हिंसा का सवाल है, गरीब और निम्न आय वर्ग की महिलाओं को शराबी पुरुषों से प्रताड़ना मिलती है। लेकिन उनका यह भी तर्क है कि यदि शराबबंदी हटा ली जाए, तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अधिक अवसर पैदा होंगे। यदि लोगों की आय बढ़ेगी, तो घरेलू मुद्दे लंबे समय में अपने आप खत्म हो जाएंगे।

--आईएएनएस

एसजीके/एएनएम