तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने केंद्र की नीतियों के विरोध में हैदराबाद में शुरू किया धरना प्रदर्शन

केंद्र की नीतियों के कारण तेलंगाना के किसान पीड़ित होने का आरोप लगाते हुए राव ने महा धरना को किसानों के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष की शुरुआत बताया।

के. चंद्रशेखर राव, जिन्हें केसीआर के नाम से भी जाना जाता है, ने घोषणा की है कि यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा, जब तक कि केंद्र पंजाब के बराबर तेलंगाना से चावल की खरीद के लिए अपनी नीतियों में बदलाव नहीं करता है।

मुख्यमंत्री ने शहर के बीचोबीच इंदिरा पार्क में औपचारिक रूप से मेगा धरना शुरू करते हुए कहा, यह तो सिर्फ शुरुआत है। अगर जरूरत पड़ी तो हम दिल्ली जाएंगे। हम इसे किसी भी हद तक ले जाने के लिए तैयार हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की नीतियां ऐसे समय में तेलंगाना के किसानों को नुकसान पहुंचा रही हैं, जब वे समृद्धि की राह पर चल रहे हैं और देश की प्रगति में योगदान दे रहे हैं।

उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि उनका विरोध उत्तर भारत के किसानों के समर्थन में भी है, जो केंद्र से नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं।

केसीआर की पूरी कैबिनेट, सांसद, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य, अन्य निर्वाचित प्रतिनिधि और तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) के नेता धरने में भाग ले रहे हैं, जो सुबह 11 बजे से शुरू हुआ।

टीआरएस नेताओं की ओर से यह भी योजना है कि उनका एक प्रतिनिधिमंडल बाद में राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन को एक ज्ञापन सौंपने के लिए राजभवन पहुंचेगा।

राज्य में सत्ता में होने के बावजूद विरोध प्रदर्शन करने के लिए भाजपा की आलोचना को खारिज करते हुए, केसीआर ने याद किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 51 घंटे के धरने पर बैठे थे जब वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे।

टीआरएस प्रमुख ने कहा कि यह नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी है कि वे ऐसी स्थिति से बचें, जहां किसी राज्य के मुख्यमंत्री को धरने पर बैठना पड़े।

एक हफ्ते से भी कम समय में टीआरएस का यह दूसरा विरोध प्रदर्शन है। इससे पहले राज्य के मंत्रियों, सांसदों और राज्य के विधायकों और अन्य नेताओं ने 12 नवंबर को सभी विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित धरने में भाग लिया था।

तेलंगाना से चावल खरीद के लक्ष्य को बढ़ाने के लिए भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को निर्देश देने के लिए केसीआर द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखे जाने के एक दिन बाद महा धरना आयोजित किया गया है।

केसीआर ने मांग की है कि वह एफसीआई को मौजूदा खरीफ 2021-22 के दौरान चावल की खरीद के लक्ष्य को 40 लाख टन से अधिक बढ़ाने के लिए कहें, जैसा कि पंजाब में किया गया है। उन्होंने 90 प्रतिशत तक की खरीद की मांग की है।

मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी से रबी 2020-21 में उत्पादित शेष 5 लाख टन चावल की खरीद को पूरा करने के लिए एफसीआई को निर्देश देने का भी अनुरोध किया है। उन्होंने आगामी रबी सीजन के दौरान तेलंगाना से चावल की खरीद के लक्ष्य के अनुरूप एफसीआई को निर्देश देने की भी मांग की।

केसीआर ने लिखा कि एफसीआई कुछ ऐसी नीतियों का पालन कर रहा है, जो किसानों के साथ-साथ राज्य सरकारों के मन में भी भ्रम पैदा कर रही हैं।

उन्होंने कहा कि एफसीआई ने एक बार में पूरे साल के लिए खरीद का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है और साल दर साल उत्पादन बढ़ रहा है, लेकिन खरीद गति नहीं पकड़ रही है।

--आईएएनएस

एकेके/एएनएम