तेलंगाना चुनाव के लिए बीजेपी खेल सकती है बुलडोजर कार्ड

तेलंगाना में अगले साल के अंत में चुनाव होने हैं।

जैसा कि भाजपा ने उत्तर प्रदेश में बुलडोजर राजनीति के साथ स्पष्ट रूप से लाभ उठाया, राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि भगवा पार्टी की तेलंगाना इकाई भी ध्रुवीकरण के माध्यम से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग करने का प्रयास कर सकती है।

अपने मिशन 2023 को आक्रामक रूप से आगे बढ़ाते हुए, भाजपा चाहती है कि कर्नाटक के बाद तेलंगाना दक्षिण में उसका दूसरा प्रवेश द्वार हो।

2020 और 2021 में दो विधानसभा उपचुनावों में जीत और ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के 2020 के चुनावों में अपने प्रभावशाली प्रदर्शन के साथ, भगवा पार्टी खुद को तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) के एकमात्र व्यवहार्य विकल्प के रूप में पेश कर रही है।

राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि भाजपा नेताओं ने हमेशा बहुसंख्यक समुदाय के वोटों को ध्यान में रखते हुए विवादास्पद मुद्दों को उठाया है। पार्टी के नेता स्पष्ट रूप से सांप्रदायिक भावनाओं को भुनाने के लिए उत्सुक हैं, जो माना जाता है कि हैदराबाद के कुछ हिस्सों और राज्य के कुछ अन्य शहरी केंद्रों में मजबूत हैं। सांप्रदायिक विभाजन पैदा करने के लिए टीआरएस, कांग्रेस और अन्य दलों के नेताओं ने पहले भी भाजपा पर निशाना साधा है।

विधानसभा में भाजपा के फ्लोर लीडर और फायरब्रांड नेता राजा सिंह ने उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के मतदान के बाद एक वीडियो जारी किया था, जिसमें मतदाताओं को धमकी दी गई थी कि अगर उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया, तो उनके घर तोड़ दिए जाएंगे और उन्हें राज्य से बाहर कर दिया जाएगा।

उन्होंने दूसरे चरण के मतदान के दौरान उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में भारी मतदान पर चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दुश्मन बड़ी संख्या में वोट डालने के लिए सामने आए। उन्होंने हिंदू भाइयों और बहनों से बाद के चरणों में बाहर आने की अपील की।

राजा सिंह ने कहा था, मैं उत्तर प्रदेश के उन देशद्रोहियों से कहना चाहता हूं जो नहीं चाहते कि योगी जी फिर से मुख्यमंत्री बनें, बेटा, अगर आप उत्तर प्रदेश में रहना चाहते हैं, तो आपको योगी योगी कहना होगा, वरना आपको राज्य छोड़ना होगा।

वीडियो को गंभीरता से लेते हुए, भारत के चुनाव आयोग ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा कि उनके खिलाफ आपराधिक कानून के तहत उचित दंडात्मक कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए।

जब विधायक ने 24 घंटे के निर्धारित समय के भीतर नोटिस का जवाब नहीं दिया, तो चुनाव पैनल ने तेलंगाना के मुख्य चुनाव अधिकारी को भारतीय दंड संहिता और प्रतिनिधित्व की संबंधित धाराओं के खिलाफ विधायक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया।

राजा सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 171 सी और 171 एफ और जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 123 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

विधायक ने भारतीय दंड संहिता की धारा 171 सी और 171 एफ, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है, पोल पैनल ने राजा सिंह द्वारा दिए गए बयानों की निंदा की।

आयोग ने विधायक को 72 घंटे तक किसी भी सार्वजनिक सभा, जुलूस, रैलियों, रोड शो, साक्षात्कार और मीडिया में सार्वजनिक बयानबाजी करने से भी रोक दिया था।

उत्तर प्रदेश में भाजपा के सत्ता में लौटने के बाद, राजा सिंह ने इस विषय पर एक और विवादास्पद बयान दिया। इस बार टीआरएस और असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) को निशाना बनाया, जिसकी हैदराबाद में मजबूत पकड़ है।

फायरब्रांड विधायक ने टिप्पणी की कि अमित शाह तेलंगाना में बुलडोजर भेज रहे हैं। जिस तरह योगी जी ने उत्तर प्रदेश में माफिया के खिलाफ बुलडोजर का इस्तेमाल किया, प्रदेश अध्यक्ष संजय बांडी के नेतृत्व में तेलंगाना में बुलडोजर का इस्तेमाल निश्चित रूप से इन गुंडों और एआईएमआईएम के खिलाफ किया जाएगा।

--आईएएनएस

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