दिल्ली कांग्रेस ने अब उठाया हाउस टैक्स का मुद्दा

नई दिल्ली, 1 अगस्त (आईएएनएस)। राष्ट्रीय राजधानी में नई शराब नीति वापस लिए जाने के फैसले के बाद अब कांग्रेस ने हाउस टैक्स दोगुना और कर में वृद्धि का मुद्दा उठाया है। भाजपा शासित एमसीडी द्वारा हाउस टैक्स दोगुना किए जाने पर आप और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं।
दिल्ली कांग्रेस ने अब उठाया हाउस टैक्स का मुद्दा
दिल्ली कांग्रेस ने अब उठाया हाउस टैक्स का मुद्दा नई दिल्ली, 1 अगस्त (आईएएनएस)। राष्ट्रीय राजधानी में नई शराब नीति वापस लिए जाने के फैसले के बाद अब कांग्रेस ने हाउस टैक्स दोगुना और कर में वृद्धि का मुद्दा उठाया है। भाजपा शासित एमसीडी द्वारा हाउस टैक्स दोगुना किए जाने पर आप और कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं।

कांग्रेस ने एमसीडी से कर में तत्काल वापस लेने की मांग की है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने कहा, एमसीडी के मौजूदा राशि को दोगुना करने के लिए हाउस टैक्स तथा व्यापार व लाइसेंस टैक्स 500 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये किए जाने से लोगों पर असहनीय बोझ पड़ेगा, क्योंकि जनता महंगाई, बेरोजगारी और कोविड-19 महामारी की तबाही के बाद के प्रभावों से पहले से जूझ रहे हैं।

उन्होंने कहा, जब दिल्ली के तीन नगर निगमों का विलय किया गया और एमसीडी चुनाव टाल दिए गए, तो केंद्र की भाजपा सरकार और भाजपा नेताओं ने यह धारणा फैला दी थी कि केंद्र एमसीडी में वित्तीय संकट को दूर करने के लिए धन का उपयोग करेगा, इसके बजाय यह लोगों और व्यापारियों पर अतिरिक्त कर का बोझ डाल दिया है।

कांग्रेस महंगाई के मुद्दों को लेकर 5 अगस्त को एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है। इसको लेकर पहले सभी जिलों में बैठकें होंगी और आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर 9 से 15 अगस्त तक पदयात्राएं भी होंगी।

इसके साथ ही नई शराब नीति को लेकर किए गए संघर्ष के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी को कार्यकर्ताओं ने बधाई देने के साथ ही महिलाओं ने अध्यक्ष के कलाई पर रखियां बांधी।

महिलाओं द्वारा अभिनंदन स्वीकार करने के बाद उन्होंने कहा, पुरानी आबकारी नीति पर वापस जाने का दिल्ली सरकार का निर्णय कांग्रेस कार्यकर्ताओं और दिल्ली के लोगों के लिए एक जीत थी, क्योंकि नई शराब नीति के खिलाफ उनके निरंतर विरोध और प्रदर्शन और कांग्रेस पार्टी की सबूतों के साथ लिखित शिकायतों के परिणाम थे, जब उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच के आदेश दिए।

--आईएएनएस

एमएसके/एसजीके

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