राजस्थान में सभी सरकारी नौकरियों के लिए अब होगा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट

ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी (ग्राम लेखाकार), मंत्रिस्तरीय कर्मचारी जैसे सरकारी पदों पर भर्ती के लिए अब अलग से परीक्षा नहीं होगी, इसकी जगह एक कॉमन परीक्षा आयोजित की जायेगी।

राज्य मंत्रिमंडल ने राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आरएएस) परीक्षा को छोड़कर बाकी परीक्षाओं में इंटरव्यू की प्रक्रिया को भी पूरी तरह से समाप्त करने का फैसला लिया है।

राजस्थान राज्य और अधीनस्थ सेवा (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम, 1999, (आरएएस भर्ती) और अन्य सेवा नियमों में इंटरव्यू के प्रावधान को समाप्त करने के लिए संशोधित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनकी मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता में मंगलवार देर शाम हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया।

राजस्थान सरकार ने सौर परियोजनाओं के लिए कंपनियों को जमीन देने का फैसला किया है।

जैसलमेर जिले में 6,000 हेक्टेयर सरकारी भूमि पर 2000 मेगावाट का सोलर पार्क बनाया जाएगा और इसका निर्माण राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड और अदानी समूह की संयुक्त उद्यम कंपनी अदानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है।

वहीं राज्य कैबिनेट ने पैरालंपिक पदक विजेताओं के लिए भी बड़े ऐलान किए हैं।

राज्य मंत्रिमंडल के अनुसार, पैरालंपिक पदक विजेताओं, जो राजस्थान के निवासी हैं, को इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में 25 बीघा जमीन मुफ्त में दी जाएगी। इस फैसले की घोषणा राज्य के बजट में की गई थी।

--आईएएनएस

एसकेपी