जरूरत पड़ने पर कर्नाटक में भी अपनाया जाएगा योगी मॉडल: बोम्मई

जरूरत पड़ने पर कर्नाटक में भी अपनाया जाएगा योगी मॉडल: बोम्मई
जरूरत पड़ने पर कर्नाटक में भी अपनाया जाएगा योगी मॉडल: बोम्मई बेंगलुरु, 28 जुलाई (आईएएनएस)। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने गुरुवार को घोषणा की कि राज्य में जरूरत पड़ने पर सांप्रदायिक ताकतों से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मॉडल को अपनाया जाएगा।

अपनी सरकार के कार्यकाल का पहला वर्ष पूरा होने के अवसर पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बोम्मई ने कहा कि उत्तर प्रदेश में मौजूदा स्थिति के अनुसार, योगी सही निर्णय ले रहे हैं, लेकिन कर्नाटक में मुद्दों से निपटने के लिए कई विनियमन तंत्र हैं।

उन्होंने दोहराया कि हालांकि, अगर जरूरत पड़ी तो योगी के मॉडल को अपनाया जाएगा।

भाजपा कार्यकर्ता प्रवीण कुमार नेट्टारू की हत्या के बाद मुख्यमंत्री योगी के मॉडल को अपनाने के लिए दबाव डाल रहे हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य में व्यवस्था को बाधित करने के लिए एक संगठित नेटवर्क है।

हिजाब संकट के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया है और आज उनमें से अधिकांश समान नियमों का पालन कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के अनुसार अजान पर भी नियम लागू किए हैं।

एसडीपीआई और पीएफआई संगठनों के प्रतिबंध पर एक सवाल के जवाब में बोम्मई ने कहा कि केंद्र सरकार इस मोर्चे पर काम कर रही है।

उन्होंने कहा कि, कई राज्य सरकारों ने प्रतिबंध लगा दिया है और अदालतों ने प्रतिबंध के आदेशों पर रोक लगा दी है। इस संबंध में योजना बनाई जा रही है और पूरे देश में राज्यों द्वारा सहमति ली जा रही है। घोषणा केंद्र से होगी।

बोम्मई ने इस अवसर पर परियोजनाओं की भी घोषणा की, जिसमें पांच नए शहरों का निर्माण और छह इंजीनियरिंग कॉलेजों को आईआईटी के मानकों तक बढ़ाया जाना शामिल है।

उन्होंने आगे महिला उद्यमियों के लिए स्त्री शक्ति योजना की तर्ज पर युवाओं की मदद करने के लिए स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना शुरू की।

उन्होंने कहा कि इससे 5 लाख युवाओं को मदद मिलेगी।

उन्होंने 25 लाख एससी/एसटी परिवारों को 75 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की भी घोषणा की, जिसकी सालाना लागत 700 करोड़ रुपये है।

बोम्मई ने दावा किया कि राज्य भर में पहली बार 8,000 स्कूल भवन बनाए गए हैं। 8 लाख उद्यमियों की मदद के लिए सरकार ने अमेजन और अन्य एग्रीगेटर्स के साथ समझौता किया है।

--आईएएनएस

एचके/एएनएम

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