108 बहुद्देश्यीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियां आनलाइन, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की शुरूआत
देहरादून,1 अगस्त (आईएएनएस)। सहकारिता की रीढ़ कही जाने वाली बहुद्देश्यीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियां (एमपेक्स) भी अब डिजिटल प्लेटफार्म पर नजर आएंगी। इस क्रम में राज्य की 670 समितियों में से 108 के कंप्यूटरीकरण का कार्य पूर्ण होने के साथ ही ये आनलाइन हो गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में इन एमपेक्स के कंप्यूटरीकरण का लोकार्पण किया। इसके साथ ही तेलंगाना के बाद उत्तराखंड देश का दूसरा राज्य बन गया है, जहां एपेक्स के कंप्यूटरीकरण की प्रक्रिया चल रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना के अंतर्गत साइलेज उत्पादन एवं विपणन सहकारी संघ की टोटल मिक्स राशन (टीएमआर) की छटबा इकाई के भवन का शिलान्यास भी किया।
डिजिटल लेन-देन की ओर बढ़ रहा उत्तराखंड भी:
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन के अनुरूप उत्तराखंड भी डिजिटल लेन देन की ओर बढ़ रहा है। इसी कड़ी में सरकार ने राज्य सहकारी बैंक और नाबार्ड के सहयोग से 37.52 करोड़ की लागत से एमपेक्स को डिजिटल प्लेटफार्म पर लाने के प्रयास किए, जो अब धरातल पर मूर्त रूप ले रहे हैं।
इसमें समितियों के कामकाज में पारदर्शिता आएगी। साथ ही समिति सदस्यों के 10 लाख से ज्यादा खातों के आनलाइन होने पर 30 लाख से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। राष्ट्रीय स्तर पर भी राज्य की इस योजना को सराहा गया है।
घस्यारी कल्याण योजना का उल्लेख करते हुए:
मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके माध्यम से पशुओं के लिए घर पर ही पौष्टिक चारा उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना के माध्यम से एक लाख से अधिक महिला लाभार्थियों को रियायती दर पर साइलेज (चारा) उपलब्ध कराकर उन्हें चारे के बोझ से मुक्त किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि पीएम स्वनिधि, मुद्रा योजना, सामाजिक पेंशन, कृषि, बागवानी, औद्यानिकी की योजनाओं का लाभ तत्परता से सभी को मिले, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने स्वरोजगार में ऋण देने के मानकों के सरलीकरण पर भी जोर दिया।
उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य की कल्याणकारी योजनाएं उत्तराखंड के नवनिर्माण में मील का पत्थर साबित होंगी। इस संबंध में सभी विभाग 2025 तक का टोड मैप तैयार कर रहे हैं। उन्होंने स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के अंतर्गत होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए सभी से इनमें भाग लेने की अपील की।
सहकारिता मंत्री डा धन सिंह रावत ने कहा कि दो साल में एपेक्स को आनलाइन करना चुनौती से कम नहीं था, लेकिन हमने इसे स्वीकारा और आज परिणाम सामने है। उन्होंने किसानों, महिला समूहों, स्वयं सहायता समूहों को उपलब्ध कराए जा रहे ब्याजमुक्त ऋण का ब्योरा भी रखा।
सचिव सहकारिता डा बीवीआरसी पुरुषोत्तम ने कहा कि राज्य में शेष रह गई 562 एमपेक्स के कंप्यूटरीकरण का कार्य 60 से 90 प्रतिशत तक पूर्ण हो गया है।
शीघ्र ही ये भी आनलाइन होंगी। अध्यक्षता करते हुए विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने योजनाओं की सराहना करते हुए इनके क्रियान्वयन में सावधानी बरतने पर जोर दिया। कार्यक्रम में सचिव मुख्यमंत्री आर मीनाक्षी सुंदरम, निबंधक सहकारिता आलोक कुमार पांडेय आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पांच महिला समूहों को पांच-पांच लाख रुपये के ब्याजरहित ऋण के चेक भी प्रदान किए।
--आईएएनएस
स्मिता/एएनएम